मनेंद्रगढ़: छत्तीसगढ़ के एमसीबी (MCB) जिले में प्रशासनिक आदेशों ने शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सरकार जहां शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने की बात कर रही है, वहीं जिले में 27 शिक्षकों को स्कूलों के साथ-साथ छात्रावासों के अधीक्षकों का दोहरा बोझ थमा दिया गया है।

अध्यापन या रसोद प्रबंधन: क्या है प्राथमिकता? प्रशासन ने तर्क दिया है कि छात्रावास अधीक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है। लेकिन सवाल यह है कि जो शिक्षक सुबह 10 से शाम 4 बजे तक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए बाध्य हैं, वे अपने मूल दायित्वों के बीच हॉस्टल की जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? कई शिक्षकों की तैनाती उनके मूल स्कूल से 15 से 20 किलोमीटर दूर स्थित छात्रावासों में की गई है।

ऑनलाइन अटेंडेंस और जमीनी हकीकत का टकराव शिक्षक वर्तमान में विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप के माध्यम से लोकेशन-बेस्ड ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने के लिए बाध्य हैं। ऐसे में स्कूल का समय पूरा करने के बाद दूरस्थ हॉस्टल जाकर बच्चों की सुरक्षा और भोजन व्यवस्था देखना व्यावहारिक रूप से नामुमकिन सा लगता है। इस दोहरी जिम्मेदारी के चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होना तय माना जा रहा है।

अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी इस मामले पर प्रशासनिक विरोधाभास भी सामने आया है। एमसीबी कलेक्टर संतन देवी जांगड़े का कहना है कि यह अस्थायी व्यवस्था है। वहीं, दूसरी ओर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) रविकांत यादव इस पूरे आदेश से अनभिज्ञ नजर आए। उनका दावा है कि जिले में सभी प्रकार के संलग्नीकरण समाप्त कर दिए गए हैं। अधिकारियों के अलग-अलग बयानों से शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर संदेह गहरा गया है।

बोर्ड परीक्षा के नतीजों पर मंडराया खतरा गौर करने वाली बात यह है कि एमसीबी जिला पिछले साल 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य में सबसे निचले पायदान पर रहा था। शैक्षणिक सुधार के लिए शिक्षकों की स्कूलों में शत-प्रतिशत मौजूदगी अनिवार्य है, लेकिन अब उन्हें अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यों में उलझाकर शिक्षा की गुणवत्ता को और खतरे में डाल दिया गया है।

अब देखना यह है कि क्या उच्च प्रशासन इस विवादास्पद आदेश की समीक्षा करेगा, या फिर शिक्षक अपनी प्राथमिक भूमिका छोड़कर हॉस्टल प्रबंधन की फाइलों में उलझे रहेंगे?

एमसीबी जिले में 27 शिक्षकों को स्कूल में अध्यापन के साथ आदिवासी छात्रावासों और आश्रमों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। @MCBDistrictCG #Chhattisgarh pic.twitter.com/flz7USNIXM

— Haribhoomi (@Haribhoomi95271) July 18, 2026