परिसीमन बिल पर विपक्ष में बड़ी सेंध: क्या सरकार के साथ खड़ी होगी डीएमके?
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संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है, जिसमें सरकार महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के परिसीमन (Delimitation) से जुड़े संविधान संशोधन बिल को पेश कर सकती है। सरकार इसके लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कवायद में जुटी है। इस बीच, विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए बड़ी खबर सामने आई है।

डीएमके का नरम रुख, रखी ये शर्त सूत्रों के अनुसार, संसद में 22 सांसद वाली डीएमके अब बिल के समर्थन में वोट कर सकती है। हालांकि, डीएमके ने एक शर्त रखी है। पार्टी का कहना है कि अगर सरकार यह गारंटी दे कि परिसीमन से दक्षिण भारत के राज्यों के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा और राज्यों को मिलने वाले हिस्से की स्पष्ट जानकारी पहले दी जाए, तो वे समर्थन पर विचार के लिए तैयार हैं।

एनडीए के लिए राहत की खबर दक्षिण भारतीय राज्यों को डर है कि परिसीमन के बाद उनकी संसदीय सीटें कम हो सकती हैं। डीएमके के वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट किया है कि अभी तक सरकार के साथ कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, लेकिन भेदभाव न होने की पक्की गारंटी मिलने पर पार्टी अपना रुख बदल सकती है। यह रुख एनडीए खेमे के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

एनसीपी भी समर्थन के मूड में? सिर्फ डीएमके ही नहीं, बल्कि शरद पवार की एनसीपी (सपा) ने भी बिल के प्रति सकारात्मक संकेत दिए हैं। सुप्रिया सुले ने कहा है कि अगर सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की समान बढ़ोतरी होती है, तो उनकी पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे 131वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन कर सकती हैं, बशर्ते किसी राज्य के साथ अन्याय न हो।

शरद पवार की दो-टूक मांग पार्टी प्रमुख शरद पवार ने केंद्र सरकार को एक कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने मांग की है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर बेहतर काम किया है, उन्हें इसका दंड नहीं मिलना चाहिए। पवार का तर्क है कि परिवार नियोजन लागू करने वाले राज्यों का संसदीय प्रतिनिधित्व कम करना गलत है। सरकार को अब यह तय करना है कि वह इन क्षेत्रीय दलों की चिंताओं को दूर कर बिल पास कराने के लिए जरूरी बहुमत कैसे जुटाती है।

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