नई दिल्ली: पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल रही है कि भारत सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी को हरी झंडी दे दी है। वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ने RBI और SEBI को मिलकर क्रिप्टो को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन क्या यह सच है?

सोशल मीडिया पर वायरल दावे का सच सोशल मीडिया पेज क्रिप्टो इंडिया द्वारा साझा किए गए एक पोस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीर के साथ दावा किया गया कि सरकार ने क्रिप्टो रेगुलेशन को मंजूरी दे दी है। इस खबर ने क्रिप्टो निवेशकों के बीच हलचल मचा दी थी।

PIB ने बताया फेक सरकार की आधिकारिक फैक्ट-चेकिंग एजेंसी PIB Fact Check ने इस दावे को पूरी तरह खारिज किया है। PIB ने सोशल मीडिया पर इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए इसे FAKE करार दिया है।

एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि वित्त मंत्रालय की ओर से RBI या SEBI को रेगुलेशन के लिए ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। भारत में क्रिप्टोकरेंसी को अभी भी कानूनी संपत्ति या मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

RBI का रुख पहले से ही सख्त RBI ने हाल ही में संसदीय समिति के सामने अपना पक्ष रखते हुए क्रिप्टोकरेंसी को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा जोखिम बताया था। केंद्रीय बैंक ने साफ तौर पर कहा था कि ऐसी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को देश में कोई कानूनी मान्यता नहीं दी जानी चाहिए।

निवेशकों के लिए चेतावनी विशेषज्ञों का कहना है कि क्रिप्टो के नाम पर सोशल मीडिया पर अक्सर भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं। PIB ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी वित्तीय नीति या क्रिप्टो से जुड़ी खबरों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। हमेशा आधिकारिक सरकारी स्रोतों की जानकारी पर ही भरोसा करें।

सरकार की ओर से किसी भी आधिकारिक नीतिगत बदलाव की जानकारी वित्त मंत्रालय की वेबसाइट या अधिकृत प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से ही दी जाती है।

⚠️Fake News Alert!

🚨A social media post claims that the Ministry of Finance has asked the Reserve Bank of India (RBI) and Securities & Exchange Board of India (SEBI) to consider regulating crypto.#PIBFactCheck:

❌ This claim is #Fake.

✅ India does not recognise crypto as… pic.twitter.com/yEbCWkG2lQ

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 15, 2026