मुंबई का चेहरा बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना (Dharavi Redevelopment Project) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना का पहला चरण अगले 18 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा।

10 हजार परिवारों को पक्के घर का सपना सरकार के लक्ष्य के अनुसार, अगले डेढ़ साल के भीतर 10 हजार परिवारों को उनके नए घरों की चाबियां सौंप दी जाएंगी। यह पहली बड़ी उपलब्धि होगी जो धारावी के आधुनिकिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

पात्रता और पुनर्वास की शर्तें पुनर्वास को लेकर सरकार ने स्पष्ट नीति तय की है:

• वर्ष 2000 तक के निवासी: इन्हें धारावी के भीतर ही नए आवास मिलेंगे।
• वर्ष 2011 तक के निवासी: इन्हें 2.5 लाख रुपये का शुल्क जमा करने के बाद घर पाने का अधिकार होगा।
• अन्य निवासी: जो पात्रता के दायरे में नहीं आते, उन्हें धारावी के आसपास के क्षेत्रों में बसाया जाएगा, ताकि वे बेघर न हों।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया धारावी पात्र परिवारों को 350 वर्गफुट के नए फ्लैट दिए जाएंगे, जिनमें बिजली, पानी और स्वच्छता जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं होंगी। परियोजना के तहत कुल 95 मिलियन वर्गफुट में आवास और 130 मिलियन वर्गफुट में व्यावसायिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा।

स्थानीय उद्योगों को मजबूती और GST में छूट धारावी केवल एक बस्ती नहीं, बल्कि लघु उद्योगों का बड़ा केंद्र है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि स्थानीय व्यवसायों को वहीँ पुनर्वासित किया जाएगा। इतना ही नहीं, इन छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए पहले पांच वर्षों तक जीएसटी (GST) में भी छूट दी जाएगी।

मुंबई का ग्रोथ इंजन बनेगा धारावी मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यह केवल घरों के निर्माण की योजना नहीं है, बल्कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को संगठित क्षेत्र से जोड़ने का प्रयास है। चर्म उद्योग, रीसाइक्लिंग और कपड़ा उद्योगों को सुरक्षित और आधुनिक ढांचा मिलने से धारावी मुंबई की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा ग्रोथ इंजन बनेगा।

अन्य 19 इलाकों में भी क्लस्टर पुनर्विकास सरकार केवल धारावी तक ही सीमित नहीं है। सीएम ने बताया कि मुंबई के 19 अन्य इलाकों, जिनमें जुहू गली, बेहरामपाड़ा और एंटॉप हिल जैसे क्षेत्र शामिल हैं, वहां भी क्लस्टर आधारित पुनर्विकास योजनाएं शुरू की जाएंगी।

यह परियोजना अदाणी समूह और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त उपक्रम (SPV) द्वारा संचालित है, जिसका मुख्य उद्देश्य मुंबई को झुग्गी-मुक्त वैश्विक शहर बनाना है। जनवरी 2025 में शुरू हुआ यह कार्य अब तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है।

Along with ensuring homes for all under the Dharavi Redevelopment Project, local businesses will be resettled locally and granted a GST concession for the first five years.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात प्रत्येकाला घरे देण्याबरोबरच स्थानिक उद्योगांचे तिथेच पुनर्वसन केले जाणार आहे.… pic.twitter.com/6jtFmxoO0o

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 8, 2026