किशनगंज: सीमावर्ती जिले किशनगंज में अवैध पशु हाटों और नियमों के विरुद्ध पशु परिवहन करने वालों पर अब प्रशासन ने अपना शिकंजा टाइट करने का फैसला किया है। जिला प्रशासन द्वारा जारी एक हालिया आदेश ने पूरे प्रशासनिक महकमे में हलचल पैदा कर दी है।

आदेश का आधार और सख्ती जिला सामान्य शाखा द्वारा जारी आधिकारिक पत्र में साफ कर दिया गया है कि जिले में किसी भी हाल में अवैध पशु हाटों का संचालन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह निर्देश बिहार सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग के नियमों के तहत दिया गया है।

अधिकारियों को पशु परिवहन नियमावली, 1978 और द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स (रेगुलेशन ऑफ लाइवस्टॉक मार्केट्स) रूल्स, 2017 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

सिर्फ कार्रवाई नहीं, अब देनी होगी रिपोर्ट इस आदेश की सबसे अहम बात जवाबदेही है। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों, विशेषकर पशुपालन पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करें।

इसके साथ ही, उन्हें एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) तैयार कर जिला मुख्यालय को सौंपनी होगी, जो आगे राज्य सरकार को भेजी जाएगी। इससे स्पष्ट है कि प्रशासन अब कागजी खानापूर्ति के बजाय ठोस परिणाम चाहता है।

सीमावर्ती जिला होने की चुनौती किशनगंज की भौगोलिक स्थिति इसे तस्करी के लिहाज से संवेदनशील बनाती है। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों से सटा होने के कारण यहां लंबे समय से मवेशियों की अवैध ढुलाई एक बड़ी चुनौती रही है। हाल के दिनों में एसएसबी और पुलिस द्वारा की गई जब्ती की कार्यवाहियों ने इस मुद्दे की गंभीरता को और बढ़ा दिया है।

जनमानस में उठ रहे सवाल प्रशासन के इस कदम के बाद स्थानीय लोगों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग पूछ रहे हैं कि यदि व्यवस्था दुरुस्त थी, तो ऐसी सख्ती की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या यह आदेश सिर्फ एक चेतावनी है या प्रशासन कोई बड़ा जमीनी अभियान चलाने की तैयारी में है?

अब सबकी निगाहें प्रशासनिक अधिकारियों की अगली चाल पर टिकी हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह आदेश अवैध कारोबार पर पूर्ण विराम लगा पाता है, या फिर यह भी फाइलों की भेंट चढ़ जाएगा।

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— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) July 5, 2026