ट्रंप की दोस्ती का असर: खाड़ी देशों को पछाड़ अमेरिका बना भारत का नया एनर्जी पार्टनर
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नई दिल्ली: वैश्विक भू-राजनीति में बदलते समीकरणों के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब भारत अपनी एलपीजी (LPG) जरूरतों के लिए खाड़ी देशों (सऊदी अरब, कतर, UAE) पर निर्भरता कम कर अमेरिका की ओर तेजी से रुख कर रहा है।

अमेरिका से दोगुनी होगी एलपीजी सप्लाई भारत की तेल कंपनियां अमेरिका से सालाना एलपीजी आयात को दोगुना करने की तैयारी में हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार, कंपनियां अब सालाना 22 लाख टन एलपीजी आयात करने का लक्ष्य लेकर चल रही हैं। यह रणनीतिक बदलाव भारत और अमेरिका के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों को दर्शाता है।

संकट में बना गेमचेंजर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट से गैस आपूर्ति बाधित होने के बाद भारत ने अपनी रणनीति बदली। मार्च 2025 में जब खाड़ी देशों से आने वाला कार्गो रुक गया, तब अमेरिका ने भारत की जीवनरेखा बनकर काम किया। आंकड़ों के मुताबिक, जहां 2025 में भारत का कुल आयात में अमेरिका का हिस्सा 8% से कम था, वह जून 2026 तक बढ़कर 65% तक पहुंच गया है।

पीएम मोदी का संकट समाधान मंत्र हाल ही में राजस्थान के बालोतरा में पीएम मोदी ने खुलासा किया कि कैसे सरकार ने संकट के समय 7 दिनों के भीतर घरेलू एलपीजी उत्पादन को 35,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन तक पहुंचा दिया। रिफाइनरियों की कार्यप्रणाली में बदलाव कर औद्योगिक गैस को खाना पकाने वाली एलपीजी में तब्दील करना एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय साबित हुआ।

नए बाजारों की तलाश सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत अब अपनी ऊर्जा टोकरी (Energy Basket) को विविध बना रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने अर्जेंटीना, अल्जीरिया, नार्वे, नाइजीरिया और मलेशिया जैसे देशों के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर दिया है ताकि भविष्य में किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष का असर भारतीय रसोई पर न पड़े।

30 दिन का रणनीतिक रिजर्व किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भारत ने 30 दिन के एलपीजी रणनीतिक रिजर्व का फॉर्मूला भी तैयार किया है। यह मौजूदा 45 दिन के रोलिंग स्टॉक से अलग होगा। सरकार का स्पष्ट संदेश है—भारत अब एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में किसी एक क्षेत्र पर निर्भर रहकर जोखिम नहीं उठाएगा।

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