नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र का बिगुल फूंक दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक, संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। लेकिन इस सत्र में हंगामे की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है। चर्चा का मुख्य केंद्र एक प्रस्तावित संशोधन बिल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ा विवाद है।

30 दिन जेल, तो खत्म कुर्सी का खेल केंद्र सरकार एक ऐसा बिल लेकर आ रही है, जो भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल सकता है। संविधान संशोधन विधेयक (2025) के तहत, यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्र/राज्य का कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध में 30 दिनों से अधिक जेल में रहता है, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करते, तो उन्हें स्वतः पद से हटा दिया जाएगा।

17 जुलाई को जेपीसी की अहम बैठक इस बिल की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) 17 जुलाई को एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी। सूत्रों के अनुसार, जेपीसी इस विवादास्पद प्रावधान को हटाने के मूड में नहीं है। हालांकि, समिति यह सुझाव दे सकती है कि इस कानून का राजनीतिक दुरुपयोग न हो और इसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने से बचाया जा सके।

विपक्ष ने घेरा: ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह होंगे निशाने पर मानसून सत्र में सरकार के लिए मुश्किलें केवल बिल तक सीमित नहीं हैं। विपक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन (Breach of Privilege) का मामला उठाने की तैयारी में है। यह विवाद पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिए गए उनके बयान से जुड़ा है।

क्या है कांग्रेस का आरोप? कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का आरोप है कि रक्षा मंत्री ने संसद को गुमराह किया। राजनाथ सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ था। बाद में सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों में हताहतों की पुष्टि हुई, जिसे विपक्ष ने रक्षा मंत्री के बयान का खंडन और सदन का अपमान बताया है।

सत्र में होगी तीखी बहस जहां सरकार इस बिल के जरिए नैतिकता और सुचिता का संदेश देने की कोशिश में है, वहीं विपक्ष इसे अपने नेताओं को फंसाने की साजिश और रक्षा मंत्री के मामले पर सरकार को घेरने का मौका मान रहा है। मानसून सत्र का यह दौर राजनीतिक गर्माहट और कड़े फैसलों का गवाह बनने वाला है।

On the recommendation of the Govt of India, Hon’ble President, Smt. Droupadi Murmu ji has approved the summoning of both the Houses of Parliament for the Monsoon Session 2026.
The Session will commence on 20 July, 2026 and continue till 13 August, 2026 for meaningful debate,… pic.twitter.com/TaEYH4F1cK

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 4, 2026