बिहार में अब स्टेट हाईवे पर देना होगा टोल: ‘फ्री की रेवड़ी’ बंद, अच्छी सड़कों के लिए जेब ढीली करने को रहें तैयार
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बिहार में सफर करना अब महंगा होने वाला है। राज्य सरकार ने सभी स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने का कड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब विभाग इसे जमीन पर उतारने की तैयारी में जुट गया है।

‘फ्री की रेवड़ी कब तक बांटेंगे?’ पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने इस फैसले का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, हम कब तक फ्री की रेवड़ी बांटते रहेंगे? यदि आपको अच्छी सड़कें, उनका नियमित रखरखाव और सुरक्षित सफर चाहिए, तो उसके लिए संसाधन जुटाने होंगे। आखिर इन सड़कों के मेंटेनेंस के लिए पैसा कहां से आएगा?

जनता विकास के साथ: मंत्री मंत्री ने विपक्ष की संभावित आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि बिहार की जनता बेहद समझदार है और वह जानती है कि विकास के लिए ऐसे कड़े फैसले जरूरी हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि जिस तरह जनता ने सरकार को जनादेश दिया है, वे विकास की इस नई नीति का भी स्वागत करेगी।

ट्रेन के चलने जैसी है शुरुआत टोल नीति के विरोध की संभावना पर मंत्री ने एक दिलचस्प तुलना की। उन्होंने इसे ट्रेन के चलने से जोड़ते हुए कहा कि जब ट्रेन स्टेशन से चलती है, तो शुरुआत में थोड़ी आवाज और झटके महसूस होते हैं, लेकिन रफ्तार पकड़ने के बाद सफर सुगम हो जाता है। सरकार का मानना है कि शुरुआत में कुछ लोगों को परेशानी जरूर होगी, लेकिन बाद में व्यवस्था सुचारू हो जाएगी।

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला? पिछले कुछ वर्षों में बिहार में सड़कों का जाल तेजी से बिछा है। हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनी हैं और पुरानी सड़कों को चौड़ा किया गया है। सरकार का तर्क है कि इन परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने, समय पर मरम्मत करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक निरंतर वित्तीय श्रोत की आवश्यकता है। टोल से मिलने वाला पैसा इन्हीं सड़कों के रखरखाव में खर्च किया जाएगा।

राजनीतिक घमासान के आसार टोल टैक्स के इस फैसले से राज्य में राजनीतिक पारा चढ़ना तय है। विपक्ष इसे आम जनता की जेब पर सीधा डाका बता रहा है। आने वाले दिनों में इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी है। वहीं, सरकार अपने स्टैंड पर कायम है कि सुरक्षित और आधुनिक परिवहन व्यवस्था के लिए यह आर्थिक कड़वापन जरूरी है।

जल्द जारी होगी योजना सरकार जल्द ही एक विस्तृत अधिसूचना जारी करेगी, जिसमें उन स्टेट हाईवे की सूची होगी जहां सबसे पहले टोल टैक्स लागू किया जाएगा। इस बड़े बदलाव के बाद बिहार की सड़क व्यवस्था में टोल का नया युग शुरू होने जा रहा है।

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