नई दिल्ली: कम बारिश की आशंका और मानसून की सुस्त चाल के बीच प्याज उत्पादक किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मोदी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए मूल्य स्थिरीकरण बफर (PSF) के तहत प्याज की खरीद दरों में 13 फीसदी का इजाफा कर दिया है।

क्या है नई दरें? सरकार ने प्याज का खरीद मूल्य 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। यह संशोधित दर 4 जुलाई 2026 से प्रभावी हो चुकी है। अब एनएएफईडी (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) के जरिए इसी नई दर पर प्याज की खरीद की जा रही है।

किसानों को होगा सीधा फायदा सरकार का यह कदम न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि बफर स्टॉक बनाने के प्रयासों को भी मजबूती देगा। कृषि विभाग के अनुमानों के मुताबिक, इस साल प्याज का उत्पादन 307.37 लाख मीट्रिक टन के करीब रहने की उम्मीद है, जो पिछले साल के बराबर है। यानी देश में प्याज की उपलब्धता को लेकर फिलहाल कोई संकट नहीं है।

बाजार का हाल: मांग और आपूर्ति अखिल भारतीय स्तर पर मंडियों में प्याज की आवक 50,000 मीट्रिक टन से अधिक बनी हुई है। खुदरा बाजार में औसत मूल्य 31 रुपये प्रति किलोग्राम है। हालांकि, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के पास पर्याप्त स्टॉक है, जिससे उपभोक्ताओं को फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है।

सट्टेबाजी पर लगाम की तैयारी मानसून की देरी का फायदा उठाकर कुछ व्यापारी बाजार में सट्टेबाजी कर रहे हैं। नासिक और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भविष्य की उम्मीदों पर कीमतें बढ़ाने की कोशिशें दिख रही हैं, लेकिन प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों में वास्तविक मांग अभी सामान्य है। सरकार की नजर इन गतिविधियों पर बनी हुई है ताकि आम जनता को प्याज की बढ़ती कीमतों का सामना न करना पड़े।

निर्यात पर भी नजर जून 2026 में भारत ने 1.50 लाख मीट्रिक टन प्याज का निर्यात किया है। हालांकि, पाकिस्तान और चीन की प्रतिस्पर्धी दरों के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा थोड़ी बढ़ गई है, जिससे निर्यात की गति में मामूली कमी की संभावना है। वहीं, खरीफ की बुवाई महाराष्ट्र में 15 दिन देरी से चल रही है, जबकि कर्नाटक में बुवाई 60 फीसदी तक पूरी हो चुकी है।

To strengthen farmer welfare, the Government has increased the onion procurement rate in Maharashtra from ₹1875 per quintal to ₹2125 per quintal under PSF for creating the National onion buffer stock. The new rate, which is around 13% higher than the previous rate, is effective… pic.twitter.com/o2kWKxotkt

— Consumer Affairs (@jagograhakjago) July 4, 2026