अररिया जिले में सहकारिता विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए जिला समाहरणालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी विनोद दूहन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पैक्स कंप्यूटरीकरण, जन औषधि केंद्र और एफपीओ (FPO) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

पैक्सों का डिजिटल सफर: 148 समितियों का पूर्ण कंप्यूटरीकरण जिले में कुल 218 पैक्स में से 214 को कंप्यूटरीकरण के लिए चुना गया है। इनमें से 148 पैक्स पूरी तरह से पेपरलेस होकर ऑनलाइन काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने शेष 66 पैक्सों में डेटा फीडिंग का काम जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि ग्रामीण स्तर पर पारदर्शिता बढ़ाई जा सके।

CSC केंद्रों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती सहकारिता विभाग की पहल पर जिले के 198 पैक्सों में सीएससी (CSC) आईडी सक्रिय की गई हैं। इन केंद्रों के माध्यम से अब तक 2,502 डिजिटल लेनदेन हुए हैं, जिससे कुल 84.63 लाख रुपये का टर्नओवर प्राप्त हुआ है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।

सस्ती दवाओं और खाद की सीधे पहुंच प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के तहत 10 पैक्सों को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। इनमें से एक केंद्र का संचालन शुरू हो चुका है, जबकि अन्य में ड्रग लाइसेंस की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त, जिले के 24 पैक्सों को पीएम किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK) के रूप में विकसित किया गया है, जिससे किसानों को आधुनिक कृषि इनपुट आसानी से उपलब्ध होंगे।

दो नए FPO का गठन और महिला सशक्तिकरण कृषि उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग के लिए अररिया और सिकटी प्रखंडों में दो नए किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का गठन किया गया है। वहीं, ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 44 नई जीविका महिला विकास स्वावलंबी समितियों का निबंधन किया गया है।

फील्ड मॉनिटरिंग के निर्देश बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि योजनाओं का क्रियान्वयन केवल कागजों तक सीमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को फील्ड मॉनिटरिंग बढ़ाने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने की चेतावनी दी। बैठक में डीडीसी, जिला सहकारिता पदाधिकारी और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) June 28, 2026