पुणे का केतन अग्रवाल हत्याकांड इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक 26 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी की निर्मम हत्या ने न केवल रिश्तों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि पुरुषों के लिए कानूनी सुरक्षा के मुद्दे को भी सुर्खियों में ला दिया है।
सांसद की मांग ने गरमाया माहौल भाजपा राज्यसभा सांसद अशोक कुमार मित्तल ने इस मामले को बेहद विचलित करने वाला बताते हुए देश में राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन की मांग फिर से दोहराई है। मित्तल का मानना है कि केतन का मामला इस बात का प्रमाण है कि पुरुष भी अपराध के शिकार हो सकते हैं और उन्हें संस्थागत मदद की सख्त जरूरत है।
पुराने बिल की यादें ताजा सांसद मित्तल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दिसंबर 2025 की राज्यसभा कार्यवाही का एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में वे संसद में नेशनल कमीशन फॉर मेन बिल पेश करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि न्याय लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि निष्पक्षता के आधार पर मिलना चाहिए। पुरुषों के लिए भी एक ऐसा मंच होना चाहिए जहां उनकी बात सुनी जा सके।
बिल की राह है कांटों भरी संसदीय इतिहास पर नजर डालें तो प्राइवेट मेंबर बिल का कानून बनना बेहद मुश्किल काम है। आजादी के बाद से अब तक मात्र 14 बिल ही कानून का रूप ले पाए हैं और 1970 के बाद से ऐसा कोई भी बिल संसद के दोनों सदनों से पास नहीं हुआ है। ऐसे में इस मांग को हकीकत में बदलना एक बड़ी चुनौती है।
केतन हत्याकांड: क्या चल रहा है केस? इस सनसनीखेज मामले में केतन की 20 वर्षीय मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। वर्तमान में दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत (जुडिशियल कस्टडी) में हैं।
पुलिस की जांच में एक बड़ा पेंच तब आया जब आरोपियों ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से साफ इनकार कर दिया। इसके चलते अदालत ने पुलिस की रिमांड बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया। फिलहाल, पूरा मामला कोर्ट में है और न्याय प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हैं।
*Pune Ketan Agarwal case is deeply disturbing. Ketan and his family deserve a fair, thorough, and impartial investigation, and above all, justice.
— Ashok Kumar Mittal (@DrAshokKMittal) July 3, 2026
I introduced the National Commission for Men Bill in Parliament. Every victim deserves justice, support, and equal protection under… pic.twitter.com/M6ENpG1T7F
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