संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुंदमू ने इस सत्र को मंजूरी दे दी है। करीब चार हफ्तों तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें प्रस्तावित हैं, लेकिन इस बार का सत्र बेहद आक्रामक और ऐतिहासिक बदलावों वाला होने के संकेत हैं।

30 दिन जेल तो कुर्सी साफ: विवादों में 130वां संविधान संशोधन इस सत्र का सबसे चर्चित और विवादित मुद्दा 130वां संविधान संशोधन विधेयक है। प्रस्ताव के अनुसार, यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय-राज्य मंत्री किसी गंभीर मामले में गिरफ्तार होता है और 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उनकी कुर्सी स्वतः छिन जाएगी। जेपीसी (JPC) इस पर 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। हालांकि, राजनीतिक दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें कुछ सुरक्षा कवच जोड़े जा सकते हैं।

परिसीमन और एक देश-एक चुनाव पर सरकार का जोर सरकार दो बड़े बदलावों के लिए पूरी तरह तैयार है। पहला, 131वां बिल, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा सीटों को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रावधान है। दूसरा, बहुप्रतीक्षित एक देश-एक चुनाव बिल। इसके साथ ही विदेशी फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए FCRA बिल और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़े अध्यादेश को कानून में तब्दील करना सरकार की प्राथमिकता है।

ओम बिरला का बड़ा फैसला, विपक्ष में बिखराव सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कई कड़े फैसलों की तैयारी में हैं। सूत्रों के मुताबिक, टीएमसी के 20 बागी सांसदों का एनसीपीआई (NCPI) में और शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों का शिंदे गुट में विलय मंजूर किया जा सकता है। इससे विपक्ष का खेमा और कमजोर नजर आएगा।

विपक्ष की रणनीति: सरकार को घेरने के लिए तैयार हथियार संख्या बल में पीछे होने के बावजूद विपक्ष आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी में है। कांग्रेस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है।

विपक्ष के मुख्य मुद्दे:

• NEET पेपर लीक: युवाओं के भविष्य और परीक्षा धांधली को लेकर सरकार को घेरना।
• महंगाई और आपदा: देश में बाढ़ और सूखे की स्थितियों पर तत्काल चर्चा की मांग।
• अयोध्या मंदिर: दान पात्रों में चोरी को लेकर यूपी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल।
• एजेंसियों का रुख: क्षेत्रीय दलों को तोड़ने और मतदाता सूची पुनरीक्षण में धांधली का आरोप।

बीजेपी का आक्रामक तेवर और विपक्ष का जोरदार विरोध, यह दर्शाता है कि मॉनसून सत्र 2026 भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकता है।

Monsoon session 2026 of the Parliament to be held from 20th July to 13th August. pic.twitter.com/AhxNRQzAXe

— ANI (@ANI) July 4, 2026