# राम मंदिर चंदा घोटाला: कांग्रेस का PM मोदी पर बड़ा हमला, मांगा 1400 करोड़ के दान का हिसाब
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नई दिल्ली: राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे घेरे में लेते हुए उनसे चुप्पी तोड़ने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि अब समय मन की बात का नहीं, बल्कि धन की बात करने का है।

राम के नाम पर चढ़ावा चोरी का आरोप

कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंगल भवन अमंगल हारी चौपाई का उल्लेख करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर दान करने वाले लोगों के साथ ठगी हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि वोट और सीट चोरी के बाद अब चढ़ावा चोरी ने देश के हर श्रद्धालु को छलनी कर दिया है।

ट्रस्ट के गठन पर उठे सवाल

कांग्रेस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि अयोध्या में पहले से मौजूद शंकराचार्यों के ट्रस्ट को दरकिनार कर मोदी सरकार ने अपने चहेते लोगों (BJP-RSS) का नया ट्रस्ट क्यों बनाया? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस ट्रस्ट को RTI के दायरे से बाहर रखकर बड़े घोटाले की पटकथा लिखी गई थी।

SIT की रिपोर्ट पर गोपनीयता क्यों?

पार्टी ने दावा किया कि राम मंदिर में 40 दिनों के भीतर 70 बार चोरियां हुईं, लेकिन न तो इसका कोई CCTV बैकअप है और न ही SIT की रिपोर्ट सार्वजनिक की जा रही है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा, जब राम मंदिर बनने का श्रेय लेने की होड़ मची थी, तो अब चोरी होने पर जिम्मेदारी लेने से क्यों कतरा रहे हैं?

कांग्रेस की चार प्रमुख मांगें

कांग्रेस ने इस पूरे मामले की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चार सूत्रीय मांगें रखी हैं:

  1. ट्रस्ट का विघटन: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए।
  2. न्यायिक जांच: ट्रस्ट के कामकाज और वित्तीय लेन-देन की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो।
  3. PM का जवाब: प्रधानमंत्री मोदी जनता के सामने आकर राम मंदिर में हुई चोरियों पर अपना रुख स्पष्ट करें।
  4. हिसाब सार्वजनिक हो: ट्रस्ट बनने से पहले राम मंदिर निर्माण के नाम पर जुटाए गए 1,400 करोड़ रुपये के चंदे का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए।

कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि सरकार के संरक्षण के बिना मंदिर प्रबंधन में इस स्तर की धांधली संभव नहीं है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस तीखे हमले का जवाब किस तरह देती है।

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