वॉट्सऐप के आगामी फीचर पर बड़ा ब्रेक वॉट्सऐप अपने प्लेटफॉर्म पर जल्द ही यूजरनेम फीचर लाने की तैयारी में था, जिससे बिना फोन नंबर शेयर किए चैटिंग की जा सकेगी। हालांकि, भारत सरकार ने इस फीचर के रोल-आउट पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार ने मेटा को एक सख्त नोटिस जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जब तक सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक यह फीचर भारत में लॉन्च नहीं होगा।
सरकार का कड़ा रुख: मात्र 3 दिन का समय नोटिस में सरकार ने मेटा को जवाब देने के लिए केवल 3 दिनों की मोहलत दी है। सरकार ने मेटा से तीखे सवाल पूछे हैं कि यदि उन्हें इस फीचर के खतरों का आभास था, तो उन्होंने सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए? साथ ही, सरकार ने पूछा है कि आईटी एक्ट (IT Act, 2000) के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में कंपनी पर कानूनी कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए?
ऑनलाइन स्कैम का डर सरकार ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि यूजरनेम फीचर ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग के मामलों को तेजी से बढ़ा सकता है। बिना फोन नंबर के पहचान छिपाकर मैसेज करने की सुविधा स्कैमर्स के लिए एक सुरक्षित रास्ता बन सकती है, जिससे डिजिटल अरेस्ट जैसे घोटालों का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा।
फर्जी पहचान का जाल प्रशासन को सबसे बड़ा डर इम्पर्सोनेशन यानी फर्जी पहचान का है। सरकारी अधिकारियों, बैंक कर्मचारियों या नामी हस्तियों के नाम से मिलते-जुलते यूजरनेम बनाकर अपराधी आसानी से लोगों को ठग सकते हैं। सरकार का मानना है कि इससे जांच एजेंसियों के लिए अपराधियों को ट्रैक करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।
क्या है मेटा का भविष्य? अब गेंद मेटा के पाले में है। कंपनी को यह साबित करना होगा कि उनका नया फीचर न केवल सुरक्षित है, बल्कि इसे भारतीय कानूनों के दायरे में रहकर डिजाइन किया गया है। जब तक सरकार मेटा के जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाती, तब तक भारतीय यूजर्स को इस फीचर के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है।
Central Government has issued notice to Meta regarding roll-out of the “usernames” feature on WhatsApp in India.
— ANI (@ANI) July 1, 2026
The notice reads, ...It is felt that the feature may materially increase the incidence of online fraud, phishing, digital arrest scams and impersonation attacks, by… https://t.co/XvNmgoST5G pic.twitter.com/9JkzuVncuR
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