बिहार के बहुचर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में आरोपी बनाए गए तत्कालीन एसडीपीओ (SDPO) राजेश शर्मा को बिहार सरकार ने पटना में नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी है। अब उन्हें राज्य के मद्य निषेध और नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो का डीएसपी नियुक्त किया गया है।

परिवार का सरकार पर गंभीर आरोप राजेश शर्मा को मिली इस नई पोस्टिंग से भरत तिवारी का परिवार बेहद नाराज है। मृतक की मां आशा देवी ने इसे न्याय प्रक्रिया का मजाक बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज है, उन्हें सजा देने के बजाय सरकार पुरस्कृत कर रही है। उनका साफ कहना है कि सरकार इन अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है।

सरेंडर के बाद हत्या का आरोप भोजपुर एसपी को दी गई शिकायत में परिवार ने रोंगटे खड़े कर देने वाला दावा किया है। शिकायत के अनुसार, एक ऑपरेशन के दौरान जब भरत भूषण तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, तब पुलिसकर्मियों ने उन्हें पांच गोलियां मारी थीं। मां आशा देवी ने पुलिस के उस दावे को खारिज किया है जिसमें इसे एनकाउंटर बताया गया था।

भ्रष्टाचार से जुड़ा है मामला? इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आशा देवी का कहना है कि यह केवल एक पुलिस कार्रवाई नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या थी। उनके अनुसार, भरत तिवारी को 1400 करोड़ रुपये के एक बड़े भ्रष्टाचार घोटाले की जानकारी थी, जिसे उजागर करने के डर से उनकी हत्या करवाई गई। परिवार ने अब न्याय की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

प्रशासन की भूमिका पर सवाल पहले राजेश शर्मा का तबादला पुलिस लाइंस में किया गया था, जिसे एक अनुशासनात्मक कार्रवाई माना जा रहा था। लेकिन, महत्वपूर्ण विभाग में उनकी नियुक्ति ने प्रशासन की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। पीड़ित परिवार अब दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग कर रहा है और केस की निष्पक्ष जांच की गुहार लगा रहा है।

अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह मामला लंबित है।

A complaint submitted to the Bhojpur Superintendent of Police alleges that Bharat Bhushan Tiwari was shot five times by police personnel after surrendering during an operation. The complainant, identifying herself as his mother, has sought registration of an FIR against the… pic.twitter.com/XPqaKM4Tnq

— IANS (@ians_india) July 1, 2026