भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का त्वरित और प्रभावी निपटारा सुनिश्चित करना था।

मुआवजे का भुगतान और राहत कार्य बैठक में जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक अधिनियम के तहत 83 पीड़ितों और उनके आश्रितों को मुआवजा प्रदान किया जा चुका है। चालू वर्ष में दर्ज सभी 50 मामलों में जिला पदाधिकारी की स्वीकृति के बाद पीड़ितों को निर्धारित मुआवजा समय पर वितरित कर दिया गया है।

साथ ही, एससी-एसटी एक्ट के अंतर्गत 48 आश्रितों को नियमित रूप से मासिक पेंशन दी जा रही है। गंभीर मामलों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए हत्या के दो मामलों में आश्रितों को सरकारी नौकरी का लाभ भी मुहैया कराया गया है।

दुरुपयोग रोकने और निष्पक्ष जांच पर जोर जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अधिनियम का किसी भी स्तर पर दुरुपयोग न हो। उन्होंने सभी जांच अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ मामले की गहराई में जाने को कहा। नोडल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे दर्ज मामलों के अनुसंधान की नियमित निगरानी करें।

लंबित 287 मामलों में तेजी के निर्देश फिलहाल न्यायालय में आरोप पत्र (Charge Sheet) दाखिल करने के लिए 287 मामले लंबित हैं। इन मामलों में अनुसंधान की गति बढ़ाने और जल्द से जल्द आरोप पत्र जमा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जघन्य अपराधों के लिए स्पीडी ट्रायल (त्वरित सुनवाई) की प्रक्रिया शुरू करने हेतु प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

नशे की प्रवृत्ति पर प्रशासन की चिंता बैठक के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों ने अनुसूचित जाति बस्तियों में बढ़ते ‘सूखे नशे’ (ड्रग्स) के चलन पर गहरी चिंता जताई। इस समस्या से निपटने के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि संबंधित बस्तियों में बड़े पैमाने पर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं ताकि समुदाय को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया जा सके।

पटना: बिहार सरकार की सहायक प्राध्यापक नियुक्ति नियमावली (2026) को लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई. उनका कहना है कि इसमें नियुक्ति को स्थायी की जगह संविदा पर रखा गया है और उम्र सीमा 55 से घटाकर 40 कर दी गई है, जिससे कई पुराने अभ्यर्थी प्रभावित होंगे. मेरिट में मैट्रिक और इंटर के… pic.twitter.com/m9iV8C3BGZ

— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) June 29, 2026