केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास की दिशा में एक बड़ा बदलाव करते हुए 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (VB-G Ram-G) को देशभर में लागू कर दिया है। इस नए कानून ने पुरानी महात्मा गांधी एनआरईजीए योजना की जगह ले ली है।

मजदूरी में हुई भारी बढ़ोतरी नए कानून के तहत राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.8 रुपये से बढ़ाकर 327.4 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। सरकार ने 300 रुपये की एक अंतरिम आधार मजदूरी दर तय की है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी श्रमिक को इससे कम वेतन न मिले। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में मजदूरी में 15 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है।

रोजगार की गारंटी 100 से बढ़कर 125 दिन इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता रोजगार के दिनों का विस्तार है। अब पात्र ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। पहले यह सीमा 100 दिनों की थी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य किसी भी पात्र श्रमिक को काम से वंचित न रखना है।

राज्यों के अनुसार मजदूरी दरें विभिन्न राज्यों में मजदूरी की संशोधित दरें अलग-अलग हैं। हरियाणा में अब 409 रुपये, गोवा में 406 रुपये, केरल में 401 रुपये और सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 450 रुपये प्रतिदिन की दर लागू की गई है। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 95,692 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन भी किया है।

जॉब कार्ड और आवेदन प्रक्रिया सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन श्रमिकों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, उनके मौजूदा जॉब कार्ड तब तक वैध रहेंगे जब तक कि नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो जाते। यदि किसी के पास कार्ड नहीं है, तो वह ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकता है। काम की मांग करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार न मिलने पर श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता पाने का भी अधिकार होगा।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:

• ठेकेदारों पर पूर्ण प्रतिबंध: इस योजना में किसी भी ठेकेदार को नियुक्त करने की अनुमति नहीं है।
• समय पर भुगतान: वेतन का भुगतान दो सप्ताह के भीतर सीधे बैंक खातों (DBT) में किया जाएगा। देरी होने पर 0.05% प्रतिदिन की दर से मुआवजा मिलेगा।
• दूरी का नियम: काम आमतौर पर गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाएगा। यदि काम इससे दूर मिलता है, तो श्रमिकों को अतिरिक्त 10% यात्रा भत्ता मिलेगा।
• ग्राम पंचायत की भूमिका: पंजीकरण से लेकर काम के निष्पादन तक, पूरी प्रक्रिया में ग्राम पंचायत की केंद्रीय भूमिका होगी।

यह कानून विकसित भारत @2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और श्रमिकों के स्वाभिमान को सुरक्षित करने के उद्देश्य से लाया गया है।

आज का दिन ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में आज देशभर में विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) लागू हो गया है।

यह केवल एक अधिनियम नहीं, बल्कि करोड़ों ग्रामीण श्रमिक भाई-बहनों के सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षित… pic.twitter.com/gT1DservS2

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) July 1, 2026