दिल्ली में पेट्रोल-CNG युग पर लगा ब्रेक: 2028 से बंद होगा दोपहिया वाहनों का नया रजिस्ट्रेशन
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दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई अब और तेज हो गई है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2026-2030 को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस नीति का लक्ष्य राजधानी की सड़कों से जहरीले धुएं को कम करना और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ना है।

कब से लागू होंगे नए नियम? यह नई नीति 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी और 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। सरकार ने इसके तहत सख्त समयसीमा तय की है:

खरीद पर मिलेगी मोटी सब्सिडी इलेक्ट्रिक वाहनों को आम जनता के लिए किफायती बनाने के लिए सरकार ने सब्सिडी का ऐलान किया है। नीति के पहले साल में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर खरीदारों को 30,000 रुपये और इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (ऑटो) खरीदने पर 50,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि हाइब्रिड वाहनों के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी।

प्रदूषण कम करने की कवायद सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में होने वाले कुल वायु प्रदूषण का 23 प्रतिशत हिस्सा वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन है। सरकार का मानना है कि पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों को हटाकर ही इस स्तर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। नई नीति सिर्फ बिक्री बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क और पूरे ईवी इकोसिस्टम को मजबूत करने पर भी केंद्रित है।

क्या है पिछली पॉलिसी से बदलाव? दिल्ली में पहली ई-वाहन नीति अगस्त 2020 में लागू की गई थी, जो तीन साल के लिए थी। इसके बाद इसे कई बार विस्तार दिया गया, लेकिन अब सरकार ने 2026-2030 के लिए अधिक व्यापक और दीर्घकालिक रोडमैप तैयार किया है। अधिकारियों का दावा है कि नई नीति पहले की तुलना में अधिक व्यावहारिक है और इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की रफ्तार में तेजी आएगी।

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