32 साल पुराना जल संकट खत्म: हरियाणा और राजस्थान के बीच ऐतिहासिक समझौता, लाखों लोगों को मिलेगा पीने का पानी
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करीब तीन दशक पुराने यमुना जल विवाद को सुलझाते हुए हरियाणा और राजस्थान ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुए इस समझौते से 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड के प्रावधानों को जमीन पर उतारने का रास्ता साफ हो गया है।

क्या है यह समझौता? इस एमओयू (MoU) का मुख्य उद्देश्य मॉनसून के दौरान हरियाणा के अतिरिक्त यमुना जल का सदुपयोग करना है। हथिनीकुंड बैराज से एक पाइपलाइन के जरिए यह पानी राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। इस पानी का प्राथमिक उपयोग पीने के लिए किया जाएगा, जिससे राजस्थान के जल-संकट वाले क्षेत्रों में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

हरियाणा का रुख: पानी की बर्बादी रुकेगी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि हरियाणा अपने अतिरिक्त जल का आकलन कर चुका है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य यह है कि जो पानी मॉनसून के दौरान व्यर्थ बह जाता है, वह राजस्थान के लोगों के काम आए। हरियाणा सरकार इस परियोजना को बिना किसी बाधा के पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

राजस्थान के लिए क्यों है यह ऐतिहासिक? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दिन को दोनों राज्यों के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता केवल पानी का वितरण नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की गारंटी है। उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार की दूरदर्शी सोच के कारण ही राजस्थान के सूखे इलाकों में पानी पहुंचाने की यह कवायद सफल हो पाई है।

विवाद का अंत और भविष्य की राह 1994 में अपर यमुना रिवर बोर्ड का गठन हुआ था, जिसका उद्देश्य यमुना के जल का न्यायपूर्ण बंटवारा करना था। हालांकि, प्रशासनिक और आपसी सहमति की कमी के कारण यह व्यवस्था वर्षों से अधर में लटकी थी। अब केंद्र सरकार की मध्यस्थता ने दशकों पुराने इस गतिरोध को खत्म कर दिया है।

यह समझौता न केवल अंतर-राज्यीय सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह उन लाखों लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित होगा जो लंबे समय से पेयजल की कमी का सामना कर रहे थे। अब नजरें इस परियोजना के निर्माण कार्य की गति पर टिकी हैं।

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