दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली EV पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। यह महत्वाकांक्षी नीति 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी और 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी।

टैक्स और रजिस्ट्रेशन पर 100% छूट

नई पॉलिसी के तहत, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर ग्राहकों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी तरह से 100% की छूट मिलेगी। यह लाभ 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली चार पहिया गाड़ियों पर भी उपलब्ध होगा।

लाखों रुपये की सीधी सब्सिडी

सरकार ने विभिन्न श्रेणियों में भारी सब्सिडी का प्रावधान किया है:

• टू-व्हीलर: 30,000 रुपये तक।
• थ्री-व्हीलर: 50,000 रुपये तक।
• N1 गुड्स गाड़ियां: 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता।

यह सारा पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजा जाएगा।

पुरानी गाड़ी के बदले 1 लाख तक का इंसेंटिव

प्रदूषण फैलाने वाली पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए सरकार स्क्रैपिंग इंसेंटिव दे रही है। इसके तहत पुरानी गाड़ी को कबाड़ में देकर इलेक्ट्रिक मॉडल लेने पर 5,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इससे पुरानी गाड़ियां तेजी से सड़कों से हटेंगी।

पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर धीरे-धीरे रोक

दिल्ली सरकार ने भविष्य की राह तय कर दी है:

• 1 जनवरी 2027: सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और N1 मालवाहक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा।
• 1 अप्रैल 2028: केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन संभव होगा।

30,000 नए चार्जिंग पॉइंट और स्कूल बसें

पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पूरी दिल्ली में 30,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। इसके अलावा, स्कूल बसों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है। मार्च 2030 तक राजधानी की 30% स्कूल बसें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी।

15,000 करोड़ का बड़ा निवेश

इस पूरी योजना के लिए सरकार ने अगले चार वर्षों में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय प्रतिबद्धता को मंजूरी दी है। छूट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मिलाकर इस पॉलिसी का कुल आर्थिक लाभ 15,000 करोड़ रुपये से अधिक रहने की उम्मीद है।

इसे केंद्र सरकार के सहयोग से लागू किया जा रहा है, ताकि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और भविष्य के लिए तैयार शहर बनाया जा सके।

The Delhi Cabinet has approved the new Delhi EV Policy 2026, a landmark initiative to curb vehicular pollution and accelerate the transition towards clean, sustainable mobility in the national capital.

The policy will come into effect on 1 July 2026 and remain in force until 31… pic.twitter.com/mDvXdhVHTN

— CMO Delhi (@CMODelhi) June 29, 2026