प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यशैली की सबसे बड़ी खूबी समय से आगे रहने की है। जहां एक तरफ देश का विपक्ष आंतरिक कलह और बिखराव से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट और संगठन को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही बड़ा प्रशासनिक बदलाव करने वाली है।

कैबिनेट में जेनरेशनल चेंज की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, मोदी कैबिनेट में जल्द ही पीढ़ीगत बदलाव (Generational Change) देखने को मिल सकता है। सरकार का मुख्य फोकस युवा चेहरों को आगे लाने पर है। जो मंत्री लंबे समय से सरकार में हैं या जिनके पास एक से ज्यादा मंत्रालयों का प्रभार है, उन्हें संगठन में वापस भेजा जा सकता है। यह फेरबदल आगामी विधानसभा चुनावों—विशेषकर उत्तराखंड, पंजाब और पश्चिम बंगाल—को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।

बड़े बदलाव के संकेत और राजनीतिक हलचल

हाल की दो घटनाओं ने इन अटकलों को और तेज कर दिया है। पहला, अल्पसंख्यक कार्य राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा और दूसरा, गृहमंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हुई उच्च-स्तरीय मुलाकात। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह फेरबदल 28-29 जून को हो सकता है या फिर संसद के मानसून सत्र (21 जुलाई - 21 अगस्त) के बाद।

विपक्ष के बागी अब मोदी की टीम में?

संभावित फेरबदल में राजनीतिक समीकरण भी बदलते दिख रहे हैं। विपक्षी दलों से नाता तोड़कर बीजेपी में शामिल हुए वरिष्ठ सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। चर्चा है कि उद्धव ठाकरे गुट के संजय दीना पाटिल और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। साथ ही, पश्चिम बंगाल में टीएमसी से आए काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय और शताब्दी रॉय जैसे नेताओं के नामों पर भी विचार चल रहा है।

शिक्षा मंत्री पर पीएम का कठोर संदेश

एक तरफ जहां विपक्ष पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जन्मदिन पर बधाई देकर स्पष्ट संदेश दिया है कि वे विपक्ष के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। पीएम ने एनईपी (NEP) लागू करने में प्रधान की भूमिका की सराहना कर सरकार और मंत्री के बीच की मजबूती को जगजाहिर कर दिया है।

वैश्विक निवेश और चीन की काट

पीएम मोदी की आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है कि साल 2026 के मध्य तक भारत में 8.81 लाख करोड़ रुपये के भारी निवेश का एलान हुआ है, जिसमें गूगल, अमेजन और एयरट्रंक जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इसके साथ ही, भारत ने चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स पर एकाधिकार को चुनौती देने के लिए रूस के साइबेरिया में स्थित टॉमटोर डिपॉजिट पर कूटनीतिक समझौता किया है।

यूपी में अखिलेश की पीडीए फेल?

उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है। 64 सदस्यों वाली इस नई टीम में युवाओं और ओबीसी वर्ग को विशेष तरजीह दी गई है। यूपी बीजेपी ने ओबीसी वर्ग को 29 पद देकर अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले की काट ढूंढ ली है। साफ है कि विपक्ष की सुस्ती के बीच बीजेपी का यह मास्टर प्लान उसे चुनावी दौड़ में सबसे आगे रखने की रणनीति है।

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— News18 India (@News18India) June 26, 2026