महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ कहे जाने वाले कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाने की तैयारी की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने आशा स्वयंसेविकाओं और अल्प आय वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों (NHM) को राज्य कामगार बीमा योजना (ESIS) के दायरे में लाने के निर्देश दिए हैं।

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ? सरकार का मुख्य फोकस उन कर्मचारियों पर है जिनका मासिक वेतन 21,000 रुपये से कम है। इस योजना के दायरे में आशा वॉलंटियर्स, ग्रुप फैसिलिटेटर्स, स्वास्थ्य विभाग के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, राशन दुकान के कर्मचारी, प्राइवेट स्कूलों के स्टाफ, क्रेडिट सोसाइटी और लाइब्रेरी के कर्मचारी शामिल होंगे।

सोशल सिक्योरिटी का कवच वर्तमान में, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के कारण इन हजारों कर्मचारियों को रेगुलर स्टाफ की तरह सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाते थे। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ़ किया है कि इस योजना का उद्देश्य इलाज के बढ़ते खर्च के बोझ को कम करना और दुर्घटना, गंभीर बीमारी या मातृत्व की स्थिति में परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

84,000 आशा वर्करों को मिलेगी राहत महाराष्ट्र में फिलहाल करीब 84,000 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं, जो सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस (108/102) के कर्मचारी भी इस योजना से सीधे लाभान्वित होंगे, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यक्षमता और मजबूती बढ़ेगी।

लंबे समय से की जा रही थी मांग विभिन्न कर्मचारी संघों और संगठनों द्वारा लंबे समय से यह मांग उठाई जा रही थी कि उन्हें बीमा योजना में शामिल किया जाए। मंत्रालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव, ESIS कमिश्नर और अन्य आला अधिकारियों के साथ प्रस्ताव तैयार करने पर गहन चर्चा हुई।

प्रक्रिया में तेजी के निर्देश स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द कैबिनेट के समक्ष पेश करें। इस पहल को लागू करने के साथ ही महाराष्ट्र सरकार अपने उन मेहनतकश कर्मचारियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहती है, जो बिना किसी बड़ी सुरक्षा के दिन-रात स्वास्थ्य सेवाओं में जुटे हुए हैं।

📍 मंत्रालय
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यातील आशा स्वयंसेविका तसेच २१ हजार रुपयांपेक्षा कमी पगार असलेल्या कंत्राटी (#एनएचएम) कर्मचाऱ्यांना राज्य कामगार विमा योजना (ESIS) लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश यासंदर्भात आयोजित बैठकीत दिले.… pic.twitter.com/1g3Lr97NnP

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) June 26, 2026