गोड्डा-पीरपैंती नई रेल लाइन परियोजना के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। रेलवे प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति देने हेतु उन रैयतों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है, जिन्होंने अब तक मुआवजे के लिए दावा पेश नहीं किया है।

तीन बार मिल चुका है अवसर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम मौका है। इससे पहले विभाग ने 24 जुलाई 2025, 15 अप्रैल 2026 और 4 जून 2026 को नोटिस जारी किए थे। इतना ही नहीं, उदयपुरा, रिफादपुर और परसबन्ना मौजा में कैंप लगाकर भी रैयतों से दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन कई भू-स्वामियों ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

अब नहीं होगी कोई ढिलाई भू-अर्जन कार्यालय ने डिफाल्टर रैयतों की सूची सार्वजनिक कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक, विकास कार्यों में बाधा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि तय समय सीमा भीतर रैयत अपना दावा पेश नहीं करते हैं, तो नियमानुसार मुआवजा राशि सरकारी खाते में जमा कर दी जाएगी और रेलवे जमीन पर कब्जा ले लेगा।

बिहार-झारखंड के लिए गेम-चेंजर है यह प्रोजेक्ट यह रेल लाइन परियोजना बिहार और झारखंड के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके बनने से कोयला ढुलाई के साथ-साथ यात्रियों का सफर सुगम होगा। राज्य सरकार इस साल के अंत तक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को हर हाल में पूरा करने के लक्ष्य पर काम कर रही है।

नोट: भू-स्वामियों को सलाह दी गई है कि वे अविलंब संबंधित कार्यालय में पहुंचकर आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करें ताकि भविष्य में उन्हें किसी कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े।

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— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) June 24, 2026