कहलगांव: अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में एक विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज को नशे के घातक जाल से बाहर निकालना और युवाओं को जागरूक करना था।

अदालत का संकल्प: नशा मुक्त भारत कार्यक्रम की अध्यक्षता अवर न्यायाधीश सह अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने की। इस मौके पर न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं, पैरा लीगल वालंटियर्स और न्यायालय के कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर जीवन भर नशा न करने और समाज को नशा मुक्त बनाने की शपथ ली।

1987 से जारी है वैश्विक जंग अपने संबोधन में अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने नशा निषेध दिवस के इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1987 में पहली बार 26 जून को इस दिवस के रूप में घोषित किया था। इसका लक्ष्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाना और इनके अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है।

युवाओं के लिए खतरे की घंटी न्यायाधीश ने नशे के बदलते स्वरूप पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज नशा सिर्फ शराब या तंबाकू तक सीमित नहीं है, बल्कि सिंथेटिक ड्रग्स का जाल भी तेजी से फैल रहा है। स्कूली बच्चों और युवाओं में बढ़ती यह लत समाज के भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने समाज के हर वर्ग से अपील की कि वे इस बुराई के खिलाफ एकजुट हों।

अपराध और नशे का गहरा संबंध प्राधिकार के पदाधिकारियों ने कहा कि नशा न केवल स्वास्थ्य और आर्थिक बर्बादी का कारण है, बल्कि यह घरेलू कलह और आपराधिक घटनाओं की भी मुख्य जड़ है। कानूनी साक्षरता के माध्यम से लोगों को सचेत करना ही इस समस्या का एकमात्र स्थायी समाधान है।

सक्रिय रही न्यायिक टीम इस जागरूकता अभियान में पीएलवी मनीष पांडेय, नाजिर संजय कुमार, प्रवीण कुमार, ओमशरण, विनोद कुमार और सौरभ कुमार सहित बड़ी संख्या में अदालती कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने नशा विरोधी बैनर-पोस्टर के साथ आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।

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— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) June 24, 2026