बिहार में कानून-व्यवस्था को और अधिक धारदार बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। गृह विभाग के निर्देश पर सुपौल जिले के 7 प्रमुख थानों को अब इंस्पेक्टर रैंक का दर्जा दे दिया गया है।

इन थानों में होगा बदलाव सरकार के नए आदेश के बाद सुपौल, त्रिवेणीगंज, निर्मली, वीरपुर, राघोपुर, पिपरा और छातापुर थानों में अब उप-निरीक्षक (Sub-Inspector) के बजाय इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी थानाध्यक्ष (SHO) के रूप में तैनात होंगे।

बेहतर अनुसंधान और अपराध पर लगाम सरकार का मानना है कि इन इलाकों की बढ़ती जनसंख्या और अपराध की बदलती प्रकृति को देखते हुए अनुभवी अफसरों की जरूरत थी। इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी तैनात होने से न केवल अनुसंधान (Investigation) की गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण भी अधिक सख्त होगा।

नए कानूनों के क्रियान्वयन में मिलेगी मदद देश में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों—भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम—को प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए पुलिस थानों का सक्षम होना अनिवार्य है। इसी उद्देश्य के साथ पूरे बिहार में 217 और थानों को इंस्पेक्टर रैंक का दर्जा दिया गया है।

पूरे बिहार में बढ़ी इंस्पेक्टर रैंक के थानों की संख्या इस बदलाव के साथ ही बिहार में इंस्पेक्टर रैंक के थानों की कुल संख्या अब 425 हो गई है। पहले राज्य में केवल 208 थाने ही इस श्रेणी में आते थे। सुपौल सहित राज्यभर के इन थानों में यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है, जिससे पुलिसिंग में पारदर्शिता और तेजी आने की उम्मीद है।

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— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) June 24, 2026