तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने केंद्र सरकार के एक बड़े फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने शुक्रवार (26 जून, 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (NLC) में प्रस्तावित विनिवेश (डिसइंवेस्टमेंट) प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की है।

क्या है केंद्र का फैसला? केंद्र सरकार ने NLC इंडिया लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है। अधिसूचना के मुताबिक, सरकार ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए पेड-अप इक्विटी का 3 प्रतिशत हिस्सा बेचना चाहती है। इसमें 2 प्रतिशत का बेस ऑफर और 1 प्रतिशत का ग्रीन-शू ऑप्शन शामिल है।

राज्य के हितों पर प्रहार पीएम मोदी को लिखे पत्र में सीएम विजय ने कहा कि तमिलनाडु सरकार इस हिस्सेदारी को कम करने के कदम का कड़ा विरोध करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि NLC केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि राज्य के विकास और संचालन के साथ गहराई से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संस्था है।

रणनीतिक संपत्ति का हवाला सीएम विजय ने तर्क दिया कि NLC एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति है। यह ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर) के लिहाज से अहम है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार की हिस्सेदारी कम करना एक गलत मिसाल कायम करेगा, जो भविष्य के लिए ठीक नहीं है।

वित्तीय से बढ़कर है चिंता मुख्यमंत्री ने पत्र में इस बात पर जोर दिया कि उनकी चिंताएं केवल वित्तीय हानि तक सीमित नहीं हैं। यह मुद्दा सीधे तौर पर राज्य के नागरिकों और देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।

केंद्र से पुनर्विचार की उम्मीद अंत में, सीएम जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री से इस पूरे मामले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार तमिलनाडु की इन जायज चिंताओं को गंभीरता से लेगी और जनहित में कदम उठाएगी।

Tamil Nadu Chief Minister Vijay has written to Prime Minister Narendra Modi opposing the Government of India s decision to proceed with the proposed disinvestment of its equity in Neyveli Lignite Corporation India Limited (NLC) and has urged a reconsideration of this decision.… pic.twitter.com/mW4h5gO2BT

— ANI (@ANI) June 26, 2026