रेलवे के नवरत्न में निवेश का सुनहरा अवसर अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रेलवे का कोई मजबूत और भरोसेमंद शेयर शामिल करना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार आपके लिए शानदार मौका लेकर आई है। सरकार अपनी नवरत्न कंपनी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) में 2% तक की हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इस ऑफर फॉर सेल (OFS) की सबसे खास बात यह है कि खुदरा निवेशकों को यह शेयर बाजार भाव से करीब 8% सस्ते मिल रहे हैं।
OFS का पूरा गणित: क्या है फ्लोर प्राइस? सरकार ने इस शेयर बिक्री के लिए ₹91 प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया है। मंगलवार के बाजार बंद भाव (₹98.37) की तुलना में यह निवेशकों के लिए लगभग 7.79% की सीधी बचत है। सरकार इस बिक्री के जरिए कुल 26.13 करोड़ शेयर बाजार में उतारेगी, जिससे सरकारी खजाने में ₹2,300 करोड़ से अधिक की पूंजी आने की उम्मीद है।
कब और कैसे करें निवेश? सरकार ने इस दो-दिवसीय ओएफएस को निवेशकों की सुविधा के अनुसार बांटा है:
बेस ऑफर और ग्रीन शू ऑप्शन सरकार शुरुआती दौर में 1% हिस्सेदारी बेच रही है। हालांकि, यदि बुधवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से जबरदस्त मांग आती है, तो सरकार ग्रीन शू ऑप्शन का उपयोग करते हुए अतिरिक्त 1% हिस्सेदारी भी बेच सकेगी। इससे कुल बिक्री 2% तक पहुंच जाएगी।
क्यों खास है IRFC? 1986 में स्थापित IRFC भारतीय रेलवे की वित्तीय रीढ़ है। यह रेल मंत्रालय के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से फंड जुटाने वाली एकमात्र संस्था है। रेलवे के आधुनिकीकरण, नई पटरियां बिछाने और रोलिंग स्टॉक (इंजन-डिब्बे) खरीदने के लिए सारा पैसा यही कंपनी मुहैया कराती है। यह आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है।
सरकार का विनिवेश लक्ष्य केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष (FY27) में सार्वजनिक कंपनियों के विनिवेश से ₹80,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में GIC Re में 5% हिस्सेदारी बेचकर सरकार ₹16,480 करोड़ जुटा चुकी है। IRFC का यह ओएफएस सरकार को अपने सालाना वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने में बड़ी मदद करेगा।
डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से है। किसी भी स्टॉक या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर लें। बाजार जोखिमों के अधीन है।
Offer for Sale for Indian Railway Finance Corporation (IRFC) opens tomorrow for Non Retail investors. Retail investors can bid on Thursday. Government offers to disinvest 1% equity in the IRFC along with additional 1% as green shoe option. pic.twitter.com/4b1mSV3OOi
— Secretary, DIPAM (@SecyDIPAM) June 23, 2026
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