केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक बार फिर विरोध की आग सुलग उठी है। केंद्र सरकार की ओर से विशेष संवैधानिक सुरक्षा देने के वादों पर हो रही देरी के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर आ गया है। लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलाइंस (KDA) के आह्वान पर लेह और कारगिल दोनों जिलों में पूर्ण बंद का असर दिखा।

जनजीवन पूरी तरह ठप बंद के चलते लेह के मुख्य बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे। लेह में भारी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि केंद्र सरकार अब अपने वादों को पूरा करे।

क्यों भड़के हैं लद्दाखवासी? विवाद की जड़ 22 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की उपसमिति के साथ हुई बैठक है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बैठक में लद्दाख को विशेष लोकतांत्रिक ढांचा और संवैधानिक सुरक्षा देने पर सहमति बनी थी, लेकिन बाद में मिले कार्यवाही के मसौदे में वे मुख्य बिंदु गायब थे। उन बिंदुओं को शामिल करने की मांग पर सरकार ने चुप्पी साध ली, जिससे आक्रोश और बढ़ गया।

प्रमुख मांगें: राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा लद्दाख के लोग मुख्य रूप से दो बड़ी मांगें कर रहे हैं:

• छठी अनुसूची: लद्दाख की 90% से अधिक आबादी जनजातीय है। वे चाहते हैं कि उन्हें संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा मिले ताकि उनकी ज़मीन, संस्कृति और पर्यावरण सुरक्षित रहे।
• पूर्ण राज्य का दर्जा: वे चाहते हैं कि लद्दाख को विधानसभा के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ताकि स्थानीय लोगों का अपनी नीति और प्रशासन पर सीधा नियंत्रण हो सके।

LAB का कड़ा रुख लेह एपेक्स बॉडी के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लारकुक ने स्पष्ट किया है कि अब वे केवल मौखिक आश्वासनों से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। संगठन का कहना है कि सरकार को अपने वादों को लिखित रूप में देना होगा और एक निश्चित रोडमैप तैयार करना होगा।

सरकार का क्या है पक्ष? इस मामले पर गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। मंत्रालय का दावा है कि वे लद्दाख के लोगों को संवैधानिक सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि, प्रदर्शनकारियों का मानना है कि समय निकल रहा है और सरकार को अपनी प्रतिबद्धता जमीन पर दिखानी होगी।

फिलहाल, लद्दाख के लोगों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस और लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा।

Ladakh Bandh and Protest

A successful bandh in Leh and Kargil and protest in Leh city is being observed today against the recently introduced excise policy facilitating the opening of liquor outlets, the ongoing land digitisation process being carried out without adequate… pic.twitter.com/yRtERul5Jb

— 𝐒𝐚𝐣𝐣𝐚𝐝 𝐊𝐚𝐫𝐠𝐢𝐥𝐢 | سجاد کرگلی (@SajjadKargili_) June 23, 2026