दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के गरीब और श्रमिक वर्ग के लिए दो बड़े जनहितैषी निर्णयों पर मुहर लगा दी है। इन फैसलों से लाखों परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है।
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) की बैठक में सरकार ने झुग्गी पुनर्वास की पात्रता तिथि (कट-ऑफ) को बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 कर दिया है। इस बदलाव से करीब 4 से 5 लाख परिवारों को पक्का घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का लक्ष्य इन परिवारों को बहुमंजिला फ्लैट्स में शिफ्ट करना है, जहाँ बुनियादी सुविधाओं के साथ ही स्कूल, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र भी उपलब्ध होंगे।
सरकार ने तय किया है कि पुनर्वास के दौरान प्रभावित परिवारों को उनके मौजूदा आवास के आसपास ही बसाने की प्राथमिकता दी जाएगी ताकि उनकी रोज़ी-रोटी और सामाजिक ताने-बाने पर बुरा असर न पड़े। इसके अलावा, पीपीपी मॉडल के जरिए इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने की योजना है।
निर्माण कार्यों में लगे 2.70 लाख से अधिक पंजीकृत श्रमिकों के लिए सरकार दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना लेकर आई है। इसके तहत अब श्रमिकों को 2 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मुफ्त मिलेगा, जबकि उनके परिवारों के लिए यह कवर 10 लाख रुपये तक होगा।
निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को अक्सर सिलिकोसिस और श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है। इसे देखते हुए सरकार ने सभी लाभार्थियों का अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराना तय किया है। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लाभार्थियों का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और 24x7 हेल्पलाइन की सुविधा भी दी जाएगी।
इस योजना पर सरकार हर साल करीब 200 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिससे दूरदराज कार्यस्थलों पर मौजूद श्रमिकों तक भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंच सकेंगी।
More than 2.70 lakh registered construction workers and their families in Delhi will be covered under the Delhi Building and Construction Workers Health Scheme.
— CMO Delhi (@CMODelhi) June 23, 2026
The decision was taken by the Cabinet chaired by Chief Minister Smt. Rekha Gupta. Nearly one million people across the… pic.twitter.com/mh6pDpAkC1
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