दिल्ली में निर्माण कार्य में जुटे लाखों श्रमिकों के लिए सरकार ने एक बड़ा तोहफा पेश किया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट बैठक में दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य जोखिम भरे माहौल में काम करने वाले मजदूरों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है।
किन्हें मिलेगा योजना का फायदा? यह योजना दिल्ली में पंजीकृत 2.7 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों के लिए है। इस स्वास्थ्य कवच का लाभ न केवल श्रमिक को, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा। इसमें श्रमिक के जीवनसाथी, बच्चे और आश्रित माता-पिता शामिल हैं।
10 लाख रुपये तक का सालाना सुरक्षा कवच योजना के तहत, प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को 2 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत कवर मिलेगा। वहीं, पूरे परिवार के लिए यह कवर सालाना 10 लाख रुपये तक होगा। सबसे बड़ी राहत यह है कि यह पूरी तरह से कैशलेस सुविधा है, यानी अस्पताल में भर्ती होने या इलाज के दौरान श्रमिक को अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी।
क्या-क्या सुविधाएं होंगी शामिल? सरकार ने इस योजना को व्यापक बनाया है। इसमें ओपीडी (OPD) और आईपीडी (IPD) दोनों तरह की सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा जरूरी लैब टेस्ट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट और रेफरल की सुविधा भी दी जाएगी। योजना के तहत श्रमिक और उनके जीवनसाथी का हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप भी होगा, ताकि गंभीर बीमारियों का शुरुआती दौर में ही पता चल सके।
घर के पास मिलेगी मेडिकल सुविधा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। निर्माण स्थलों और श्रमिक बस्तियों के पास मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तैनात की जाएंगी, जो सीधे उनके पास जाकर इलाज उपलब्ध कराएंगी। इसके साथ ही, सभी लाभार्थियों का डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिससे भविष्य में इलाज में आसानी होगी और योजना की पारदर्शिता बनी रहेगी।
यह कदम दिल्ली में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों के लिए एक बड़ी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के रूप में देखा जा रहा है।
More than 2.70 lakh registered construction workers and their families in Delhi will be covered under the Delhi Building and Construction Workers Health Scheme.
— CMO Delhi (@CMODelhi) June 23, 2026
The decision was taken by the Cabinet chaired by Chief Minister Smt. Rekha Gupta. Nearly one million people across the… pic.twitter.com/mh6pDpAkC1
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