मधेपुरा: जिला प्रशासन ने आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। समाहरणालय कक्ष में डीएम अभिषेक रंजन की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में कुल 44 मामलों को दर्ज किया गया, जिनमें से प्रत्येक पर विस्तृत चर्चा हुई।

डीएम ने दी सख्त हिदायत सुनवाई के दौरान डीएम ने सभी आवेदकों की बात व्यक्तिगत रूप से सुनी। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई में आए आवेदनों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि आम जनता की समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

लापरवाही हुई तो होगी कार्रवाई डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि मामलों को लटकाने की प्रवृत्ति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी अधिकारी के स्तर पर अनावश्यक विलंब या लापरवाही पाई जाती है, तो उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद ही सुशासन की कुंजी है।

क्या है आगे का रोडमैप? प्रशासन ने आवेदनों के त्वरित निष्पादन के लिए एक स्पष्ट कार्ययोजना तैयार की है। सभी 44 मामलों को संबंधित विभागों को अग्रेषित कर दिया गया है और हर एक मामले के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय कर दी गई है।

पारदर्शिता पर रहेगा जोर जिला प्रशासन ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि जनसुनवाई में उठाए गए मुद्दों का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाएगा। समय पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा ताकि सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनी रहे और आम लोगों का प्रशासन पर भरोसा और मजबूत हो। अब जनता को उम्मीद है कि ये 44 मामले केवल फाइलों में नहीं, बल्कि धरातल पर हल होते हुए दिखेंगे।

पटना: खान सर और रौशन आनंद सर कोचिंग विवाद के बीच सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला.

सीएम ने कहा कि कोचिंग संस्थानों के लिए पटना शहर से अलग जगह तय की जाएगी, ताकि उनका एक व्यवस्थित केंद्र विकसित किया जा सके.#Patna #SamratChaudhary #KhanSir #CoachingInstitutes #BiharNews… pic.twitter.com/gH3cSUPBTK

— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) June 19, 2026