प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 19 जून को देश के हजारों युवाओं को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत सरकार 2400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी करेगी। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होगा, जबकि देश भर के 200 स्थानों पर भी कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।

क्या है यह स्कीम? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र (formal economy) में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। इस योजना के जरिए न केवल युवाओं को स्किल ट्रेनिंग मिल रही है, बल्कि उन्हें पीएफ, बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी मिल रहा है। इस स्कीम के जरिए अब तक 15 लाख से अधिक रोजगार पैदा किए जा चुके हैं।

पहली बार नौकरी करने वालों के लिए 15 हजार रुपये इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। जिन युवाओं की मासिक सैलरी 1 लाख रुपये तक है, उन्हें एक महीने के वेतन के बराबर अधिकतम 15 हजार रुपये का इंसेंटिव मिलता है। यह राशि सीधे दो किस्तों में संबंधित कर्मचारी को प्रदान की जाती है, ताकि वे अपने करियर की शुरुआत मजबूत तरीके से कर सकें।

कंपनियों के लिए क्या है लाभ? यह योजना केवल कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि कंपनियों के लिए भी फायदेमंद है। नई भर्तियां करने वाली कंपनियों को हर नए कर्मचारी के लिए 3000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां चार साल तक और अन्य सेक्टर की कंपनियां दो साल तक इस लाभ का दावा कर सकती हैं। इससे उद्योगों में नौकरियों के नए द्वार खुल रहे हैं।

2 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य भारत सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 99,446 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इसका दीर्घकालिक लक्ष्य 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करना है, जिनमें से 1.92 करोड़ लक्ष्य नए युवाओं को रोजगार देने का है। यह योजना विकसित भारत के विजन को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिससे भारत का संगठित रोजगार क्षेत्र और भी अधिक मजबूत होगा।

The Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana gives first-time employees a boost with an incentive of up to ₹15,000 paid in two instalments.

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— Ministry of Labour & Employment, GoI (@LabourMinistry) June 12, 2026