वॉशिंगटन/तेहरान: अमेरिका और ईरान के बीच दशकों से चला आ रहा तनाव अब एक नए मोड़ पर आ गया है। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों, डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेजेश्कियान ने एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर डिजिटल हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस समझौते के साथ ही दोनों देशों के बीच जारी सैन्य गतिरोध के समाप्त होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

फ्रांस में हुई डील की घोषणा यह समझौता फ्रांस के वर्साय में एक डिनर के दौरान संपन्न हुआ, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बड़ी कूटनीतिक जीत की घोषणा की। इससे पहले, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने तकनीकी रूप से इस दस्तावेज को औपचारिक रूप दिया।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बहेगी राहत की बयार समझौते की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलना है। अगले 30 दिनों के भीतर इस समुद्री मार्ग को पूरी तरह खोल दिया जाएगा, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति में आने वाली रुकावटें खत्म होंगी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिरता आएगी।

समझौते की 14 अहम शर्तें इस व्यापक समझौते में 14 प्रमुख शर्तें शामिल हैं, जो दोनों देशों के भविष्य के संबंधों को तय करेंगी:

• सैन्य अभियानों पर विराम: लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तत्काल और स्थायी रूप से बंद की जाएगी।
• संप्रभुता का सम्मान: दोनों देश एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे।
• नाकाबंदी की समाप्ति: अमेरिका 30 दिनों के भीतर अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटा लेगा और ईरान क्षेत्र में सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित करेगा।
• परमाणु कार्यक्रम पर लगाम: ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। संवर्धित यूरेनियम को आईएईए की देखरेख में नष्ट किया जाएगा। अंतिम समझौते तक दोनों पक्ष यथास्थिति बनाए रखेंगे।
• आर्थिक बहाली और प्रतिबंध हटना: अमेरिका ईरान पर लगे सभी प्रकार के प्रतिबंध (UNSC और प्राथमिक/द्वितीयक प्रतिबंध) हटाएगा। साथ ही, ईरान के जब्त फंड को मुक्त किया जाएगा।
• पुनर्निर्माण पैकेज: अमेरिका अपने क्षेत्रीय साझेदारों के सहयोग से ईरान के आर्थिक विकास हेतु 300 अरब डॉलर की योजना तैयार करेगा।
• तेल और बैंकिंग: अमेरिका ईरानी कच्चे तेल के निर्यात के लिए बैंकिंग, बीमा और परिवहन सेवाओं पर लगी रोक हटाएगा।

आगे क्या होगा? दोनों देशों ने अगले 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते को मूर्त रूप देने का लक्ष्य रखा है। इस पूरे क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक विशेष कार्यकारी तंत्र बनाया जाएगा, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के एक बाध्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से कानूनी मान्यता दी जाएगी।

यह समझौता न केवल खाड़ी देशों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि दोनों देश कितनी तेजी से इन 14 शर्तों को जमीन पर उतारते हैं।

🚨 President Donald J. Trump has SIGNED the Iran Memorandum of Understanding at Versailles in France. 🇺🇸 pic.twitter.com/JQ6qlbvFAF

— The White House (@WhiteHouse) June 17, 2026