ओडिशा के छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए एक ऐतिहासिक खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने राज्य में शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से मुफ्त बनाने का बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में किंडरगार्टन (KG) से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) तक एक भी रुपया फीस नहीं ली जाएगी।

इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य में सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। इस कदम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना है ताकि आर्थिक तंगी किसी भी छात्र के सपनों में बाधा न बने।

किसे और कैसे मिलेगा लाभ?

यह योजना ओडिशा के उन सभी छात्र-छात्राओं के लिए है जो सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत हैं या आगामी सत्रों में दाखिला लेंगे। इसका मतलब है कि पहली बार स्कूल में कदम रखने से लेकर मास्टर डिग्री की पढ़ाई पूरी करने तक, अब माता-पिता को किसी भी तरह की ट्यूशन या एडमिशन फीस नहीं भरनी होगी।

यह निर्णय विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगा। इसके साथ ही, यह बेटियों की शिक्षा के लिए भी एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण अक्सर लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही रुकवा दी जाती थी। अब बेटियां बिना किसी बोझ के आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

देश का पहला राज्य बना ओडिशा

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी का दावा है कि किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई को पूरी तरह से मुफ्त बनाने वाला ओडिशा संभवतः देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार का यह कदम शिक्षा के निजीकरण के दौर में एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।

क्या होगा राज्य पर असर?

इस फैसले से राज्य के शैक्षणिक परिदृश्य में बड़े बदलाव की उम्मीद है:

• फीस का बोझ खत्म: छात्रों को अब ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस या अन्य शैक्षणिक शुल्कों की चिंता नहीं करनी होगी।
• ड्रॉप-आउट में कमी: उच्च शिक्षा के दौरान फीस न दे पाने के कारण पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आएगी।
• बेहतर रोजगार: जब युवा बिना किसी कर्ज या आर्थिक दबाव के अपनी उच्च शिक्षा पूरी करेंगे, तो वे रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए अधिक सक्षम होंगे।

58 लाख छात्रों को मिलेगा फायदा

आंकड़ों की मानें तो इस फैसले का असर राज्य के लगभग 57 से 58 लाख विद्यार्थियों पर पड़ेगा। वर्तमान में ओडिशा के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में करीब 52 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि उच्च शिक्षा संस्थानों में 5 से 6 लाख से अधिक छात्र नामांकित हैं। इन लाखों परिवारों के लिए यह योजना उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने का एक बड़ा माध्यम बनेगी।

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— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) June 12, 2026