तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी एक गंभीर कानूनी संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी (CID) ने उनसे 6 घंटे तक मैराथन पूछताछ की। लंबी जिरह के बावजूद जांच एजेंसी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई है।

संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए अभिषेक गुरुवार को भवानी भवन में हुई इस पूछताछ के दौरान सीआईडी अधिकारियों ने अभिषेक बनर्जी से कई कड़े सवाल किए। सूत्रों के मुताबिक, अभिषेक कई बिंदुओं पर गोलमोल जवाब देते दिखे और कई बार जांचकर्ताओं के सामने अपना आपा खोते हुए भी नजर आए। उनके असहयोगात्मक रवैये और अधूरे जवाबों के कारण सीआईडी ने उन्हें 14 जून को दोबारा पेश होने का समन जारी किया है।

पार्टी के भीतर बढ़ती रार इस विवाद ने पार्टी के भीतर भी बड़ी दरार पैदा कर दी है। अभिषेक बनर्जी के वकील और सांसद कल्याण बनर्जी ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने अभिषेक के व्यवहार पर तीखी टिप्पणी करते हुए ममता बनर्जी को सीधे चेतावनी दी है। कल्याण बनर्जी ने स्पष्ट कहा है कि अब ममता बनर्जी को उनके और अभिषेक के बीच किसी एक को चुनना होगा।

क्या है फर्जी साइन का पूरा मामला? विवाद की शुरुआत तब हुई जब अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष को एक प्रस्ताव पुस्तिका सौंपी, जिसमें 6 मई की बैठक में 70 विधायकों की मौजूदगी का दावा किया गया था। इस पर टीएमसी के ही दो विधायकों—रितब्रता बनर्जी और संदीपन साहा—ने शिकायत दर्ज कराई कि वे उस बैठक में शामिल ही नहीं थे और उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं।

टीएमसी में मची खलबली शिकायत के बाद जांच में सामने आया कि प्रस्ताव में कई हस्ताक्षर ब्लॉक लेटर्स में थे, जो संदेह पैदा करते हैं। इस घटना के बाद टीएमसी के भीतर बगावत की आग भड़क उठी है। रितब्रता बनर्जी और संदीपन साहा के नेतृत्व में विधायकों का एक बड़ा गुट अलग हो चुका है, वहीं टीएमसी के कई लोकसभा सांसद और राज्यसभा सदस्य भी पार्टी छोड़ चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए 14 जून को होने वाली अगली पूछताछ अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक भविष्य के लिए निर्णायक हो सकती है।

Kolkata, West Bengal: TMC MP Abhishek Banerjee appeared at the CID office in connection with an alleged forged-signature case. pic.twitter.com/3xAHExH01q

— IANS (@ians_india) June 11, 2026