बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नीतीश सरकार ने एक बड़ा खाका तैयार किया है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग की एक उच्चस्तरीय बैठक कर कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

हर साल होगी 20 हजार शिक्षकों की बहाली सरकार ने घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में राज्य में 1 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर साल 20 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार ने भर्ती को समयबद्ध बनाने के लिए जुलाई कैलेंडर तय किया है। अब हर साल जुलाई महीने में ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, ताकि शैक्षणिक सत्र प्रभावित न हो।

शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई नीति शिक्षकों की कार्यक्षमता बढ़ाने और उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए तबादला नीति में भी बदलाव किया गया है। सरकार के नए निर्देश के अनुसार, महिला शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर उनके गृह जिले, और यदि संभव हो तो उनकी पंचायत के आसपास पोस्टिंग दी जाएगी। वहीं, पुरुष शिक्षकों को भी उनके गृह प्रखंड के नजदीक तैनाती देने की योजना पर काम शुरू हो गया है।

स्कूल ड्रेस अब जीविका के भरोसे शिक्षा विभाग ने स्कूलों में पोशाक वितरण व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य के सभी स्कूलों में छात्रों को मिलने वाली ड्रेस जीविका समूहों (सखी मंडल) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे न केवल बच्चों को समय पर ड्रेस मिल सकेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं को रोजगार मिलने से वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन सकेंगी।

इन निर्णयों को बिहार में शिक्षा के स्तर को सुधारने और प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरी तरह खत्म करना है।

राज्य के सभी बच्चों को अच्छी और गुणवतापूर्ण शिक्षा मिले, इसे लेकर हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में आज शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये हैं :-

• अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष कम से… pic.twitter.com/g5K7iSCOdj

— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) May 22, 2026