बंगाल बॉर्डर पर ‘ज़ीरो टॉलरेंस’: सत्ता बदलते ही शुरू हुआ फेंसिंग का महा-अभियान
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पश्चिम बंगाल में भाजपा की नई सरकार बनते ही राज्य की सुरक्षा नीति में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सुवेंदु अधिकारी ने सीमा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ (BSF) को 27 किलोमीटर ज़मीन सौंपने की घोषणा की है, जिसके बाद युद्ध स्तर पर बाड़बंदी का काम शुरू हो गया है।

मिशन मोड में काम, 15 दिन में ही सक्रियता सिलीगुड़ी के फाँसीदेवा जैसे सीमावर्ती इलाकों में अब कंटीले तारों की बाड़ लगाने का काम तेज़ गति से चल रहा है। लंबे समय से अटके इन सुरक्षा कार्यों को नई सरकार ने मिशन मोड में डाल दिया है। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में घुसपैठ को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, और सत्ता में आते ही उस पर अमल शुरू कर दिया गया है।

सीमावर्ती ग्रामीणों को मिली सुरक्षा की उम्मीद स्थानीय लोग इस कदम से खासे उत्साहित हैं। वर्षों से सीमा पार से होने वाली चोरी और घुसपैठ से परेशान ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें राहत मिलेगी। एक स्थानीय नागरिक ने बताया कि अब तक उनके मवेशी (गाय-भैंस) अक्सर चोरी हो जाते थे, क्योंकि सीमा खुली थी। फेंसिंग होने से अब ऐसी वारदातों पर पूरी तरह लगाम लग जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था होगी अभेद्य भाजपा के वरिष्ठ नेता चिट्टा मुखर्जी ने खुद जमीनी हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सीमा पर खाली पड़ी ज़मीन सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चुनौती थी। फेंसिंग का कार्य पूरा होने से घुसपैठ के साथ-साथ तस्करी (स्मगलिंग) के रास्तों पर भी ताला लग जाएगा। इससे बीएसएफ के जवानों को भी गश्त करने और घुसपैठियों को ट्रैक करने में काफी आसानी होगी।

‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत न केवल अवैध मानव आवाजाही को रोका जाएगा, बल्कि सीमा पार से होने वाली सभी प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधियों को खत्म करने की योजना है। इस पूरे अभियान की विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारियों और मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी जाएगी ताकि सुरक्षा में कोई कमी न रहे।

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