दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने का इंतजार कर रहे लाखों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी में पिछले 13 वर्षों से बंद पड़ी राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को सरकार ने फिर से बहाल कर दिया है। अपात्र लाभार्थियों को हटाकर अब नए जरूरतमंदों को इसमें जोड़ा जाएगा।
क्यों खाली हुए 7.7 लाख पद? सरकार ने राशन व्यवस्था में धांधली और भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक व्यापक ऑडिट कराया। इस जांच में करीब 7 लाख 71 हजार 384 ऐसे नाम सामने आए जो राशन पाने के हकदार नहीं थे। इनमें आय सीमा से ऊपर वाले लोग, लंबे समय से राशन न लेने वाले, मृत व्यक्ति और डुप्लीकेट राशन कार्ड धारक शामिल थे। इन रिक्त स्थानों पर अब नए पात्र व्यक्तियों को भर्ती किया जाएगा।
डिजिटल और पारदर्शी हुई व्यवस्था दिल्ली सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। अब दुकानों पर ई-बायोमेट्रिक और डिजिटल माप प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल वही व्यक्ति राशन ले सके, जिसका कार्ड बना है और उसे सही मात्रा में अनाज मिले। अब पूरी प्रक्रिया ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के जरिए ऑनलाइन संचालित होगी।
किसे मिलेगा लाभ और क्या है आय सीमा? सरकार ने प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये तक करने की योजना बनाई है। अंत्योदय विजन के तहत, सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब परिवार राशन से वंचित न रहे।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन:
इस नई व्यवस्था के लागू होने से फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी और सरकारी राशन का लाभ सीधे उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें इसकी वास्तविक आवश्यकता है।
15 तारीख से डिजिटल ई-पोर्टल के माध्यम से हम नए राशन कार्ड के आवेदन ले रहे हैं और पूरी तरीके से पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्थाएं हमने शुरू की हैं।
— CMO Delhi (@CMODelhi) May 21, 2026
सारी की सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी। कोई भी व्यक्ति अपने घर के नजदीक जो भी सुविधा केंद्र है, वहां जाकर भी ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए… pic.twitter.com/aA7Ay6DItE
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