केरल में नई सरकार का एक्शन मोड : सीएम वीडी सतीशन ने लिए 5 बड़े फैसले, महिलाओं को मिला बड़ा तोहफा
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केरल की राजनीति में 18 मई का दिन ऐतिहासिक रहा। कांग्रेस के दिग्गज नेता वीडी सतीशन ने राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजभवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सीएम सतीशन और उनके 20 मंत्रियों के मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई।

सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री फुल-एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने बिना समय गंवाए कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई और जनता से किए गए इंदिरा गारंटी के वादों को पूरा करते हुए 5 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगा दी।

कैबिनेट के 5 बड़े फैसले, जिनसे बदलेगी राज्य की तस्वीर

कैबिनेट की पहली ही बैठक में यूडीएफ सरकार ने आम जनता और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं:

  1. महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा: 15 जून से राज्य की सभी महिलाएं सरकारी बस सेवा (KSRTC) में मुफ्त सफर कर सकेंगी। यह इंदिरा गारंटी का सबसे प्रमुख हिस्सा है।
  2. बुजुर्गों के लिए नया विभाग: वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार एक नया और समर्पित विभाग बनाएगी।
  3. आशा कार्यकर्ताओं को तोहफा: जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने वाली आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 3,000 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी की गई है।
  4. हिंसा की उच्च स्तरीय जांच: वर्ष 2023 में नव केरल यात्रा के दौरान यूथ कांग्रेस के नेताओं पर हुए हमलों की निष्पक्ष जांच के लिए एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने का आदेश दिया गया है।
  5. वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र: राज्य की वास्तविक आर्थिक स्थिति को जनता के सामने लाने के लिए सरकार जल्द ही वित्तीय मामलों पर एक श्वेत पत्र (White Paper) जारी करेगी।

10 साल बाद सत्ता में वापसी, रमेश चेन्नीथला संभालेंगे गृह मंत्रालय

यूडीएफ गठबंधन की 10 साल के लंबे अंतराल के बाद सत्ता में वापसी हुई है। इस जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला ने इस दिन को राज्य के इतिहास का निर्णायक मोड़ बताया। उन्होंने पुष्टि की कि वे नई सरकार में गृह मंत्रालय (Home Ministry) का महत्वपूर्ण कार्यभार संभालेंगे।

सीएम वीडी सतीशन के इन शुरुआती फैसलों ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में केरल की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। नई सरकार पारदर्शी और जवाबदेह शासन देने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है।

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