कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अब बंगाल में योगी आदित्यनाथ के स्ट्रिक्ट मॉडल का पालन होगा। इसके तहत उपद्रवियों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ अब आर्थिक दंड का कड़ा प्रावधान लागू किया गया है।
आसनसोल हिंसा पर सख्त एक्शन शनिवार, 16 मई 2026 को डायमंड हार्बर में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने उपद्रवियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आसनसोल में हाल ही में हुई हिंसा के मामले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी और उन्हें पुलिस रिमांड व पूछताछ का सामना करना पड़ेगा।
निजी संपत्ति से होगी वसूली मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भविष्य में जो भी व्यक्ति सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उससे हुई क्षति की शत-प्रतिशत भरपाई उसकी निजी संपत्ति और फंड से कराई जाएगी। सुवेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में गुंडागर्दी और तोड़फोड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कदम कानून का राज स्थापित करने के लिए अनिवार्य है।
एजेंसियों को मिलेगी खुली छूट पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी व्यवस्था ने राज्य में डर का माहौल बना दिया था और पुलिस को स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया गया। अब सरकार सीआईडी (CID) और अन्य जांच एजेंसियों को पूरी आजादी देगी। अधिकारी ने साफ किया कि अब अपराधी किसी भी राजनीतिक संरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
प्रशासन को मिला 1 महीने का अल्टीमेटम डायमंड हार्बर की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं:
सुवेंदु अधिकारी के इस फैसले से जहां प्रदेश में उपद्रवियों के बीच खौफ का माहौल है, वहीं आम जनता के बीच इस जीरो टॉलरेंस नीति की सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री अब आर्थिक दंड और कड़ी सख्ती के जरिए बंगाल में शांति और सुरक्षा का नया अध्याय लिखने की तैयारी में हैं।
*Diamond Harbour, West Bengal: Chief Minister Suvendu Adhikari says, An incident occurred yesterday in Asansol. So far, 15 arrests have been made... The individuals responsible for the vandalism will certainly face actions like police custody, remand, and interrogation. In… pic.twitter.com/wzPpKUwKgh
— IANS (@ians_india) May 16, 2026
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