पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। डायमंड हार्बर में प्रशासनिक समीक्षा बैठक के दौरान राज्य सरकार ने पुलिस विभाग के कामकाज में सुधार और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से कई अहम घोषणाएं की हैं।

पुलिस कल्याण बोर्ड भंग मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि राज्य सरकार ने पुलिस कल्याण बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बोर्ड का गठन नेक इरादों के साथ किया गया था, लेकिन समय के साथ यह मात्र एक राजनीतिक संगठन बनकर रह गया था।

अधिकारी ने आरोप लगाया कि इस बोर्ड का दुरुपयोग अवैध तरीके से नौकरी की अवधि बढ़ाने और चंद लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने के लिए किया जा रहा था। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि अब राज्य में शासकों का कानून नहीं, बल्कि कानून का शासन चलेगा।

महिला पुलिसकर्मियों को बड़ी सौगात महिला पुलिसकर्मियों के लिए सरकार ने एक राहतकारी फैसला लिया है। अब महिला पुलिसकर्मियों को उनके गृह जिलों में ही तैनाती देने को प्राथमिकता दी जाएगी। इस निर्णय के पीछे मुख्य उद्देश्य महिला कर्मियों को उनकी पेशेवर जिम्मेदारियों और पारिवारिक जीवन के बीच बेहतर संतुलन बनाने में मदद करना है।

अवैध वसूली और घुसपैठ पर सख्ती बैठक में सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर कड़े निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिया कि बांग्लादेश सीमा से सटे नदी क्षेत्रों में घुसपैठ को रोकने के लिए निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत किया जाए।

ऑटो-रिक्शा और टोटो चालकों से होने वाली अवैध वसूली पर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने इसे तुरंत बंद करने का आदेश दिया और आम नागरिकों से अपील की कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि की शिकायत करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर शिकायत की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कानून-व्यवस्था प्राथमिकता डायमंड हार्बर में हुई इस व्यापक समीक्षा बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पुलिसकर्मियों पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और राज्य में कानून का राज स्थापित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

VIDEO | Diamond Harbour: Women police personnel would be given priority in postings within their home districts to help them balance professional and personal responsibilities, says West Bengal CM Suvendu Adhikari.

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— Press Trust of India (@PTI_News) May 16, 2026