जबलपुर। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने न्याय व्यवस्था को लेकर एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण पेश किया है। उन्होंने कहा है कि आम नागरिकों को त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका को अस्पतालों की तरह 24x7 काम करना होगा।

तकनीक से बदलेगी न्याय की तस्वीर

जबलपुर में फ्रेगमेंटेशन ऑफ फ्यूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CJI ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की डिजिटल पहलों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से कोर्ट, पुलिस, जेल और फॉरेंसिक सिस्टम को एक मंच पर लाना समय की मांग है। इससे न्याय प्रक्रिया न केवल सरल होगी, बल्कि प्रभावी भी बनेगी।

नर्मदा की धारा की तरह है डिजिटल इंटीग्रेशन

जस्टिस सूर्यकांत ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे छोटी-छोटी नदियां मिलकर मां नर्मदा का विशाल रूप लेती हैं, वैसे ही कोर्ट, पुलिस और फॉरेंसिक जैसी शाखाएं एक यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकत्रित होकर आमजन के लिए वरदान साबित होंगी। उन्होंने सुझाव दिया कि मध्यप्रदेश द्वारा विकसित इस डिजिटल मॉडल को पूरे देश के न्यायालयों में लागू किया जाना चाहिए।

सुशासन की ओर बढ़ता मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार तकनीक को सुशासन का मूल मंत्र मान रही है। उन्होंने सायबर तहसील और पेपरलेस कैबिनेट का जिक्र करते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था का डिजिटल होना अनिवार्य है। सीएम ने कहा कि धार की भोजशाला पर अदालती फैसले का जिस तरह स्वागत हुआ, वह न्यायपालिका में जन-विश्वास का प्रमाण है।

हाईकोर्ट के नए डिजिटल हथियार

कार्यक्रम में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कई महत्वपूर्ण डिजिटल सिस्टम लॉन्च किए:

• CLASS (कोर्टरूम लाइव ऑडियो-विजुअल स्ट्रीमिंग): यह ओटीटी स्टाइल का सिस्टम है, जिसका पूरा कंट्रोल हाईकोर्ट के पास होगा।
• प्रथम (डिजिटल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम): यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस है, जो पारदर्शिता और फाइलों के प्रबंधन में क्रांतिकारी साबित होगा।
• संकेत वाणी और समाधान केंद्र: मूक-बधिर नागरिकों के लिए विशेष मोबाइल ऐप संकेत वाणी और वार्ड स्तर पर संकेत समाधान मध्यस्थता केंद्रों की शुरुआत की गई।
• नया पोर्टल: वकीलों और फरियादियों के लिए कोर्ट ऑर्डर और बेल एप्लिकेशन की आसान पहुंच सुनिश्चित की गई है।

पारदर्शी और त्वरित भविष्य

इस आयोजन में प्रिजनर रिलीज (कैदियों की रिहाई) के लिए ऑनलाइन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शुरुआत भी की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि इन डिजिटल सुधारों से न केवल पेंडिंग केसों का बोझ कम होगा, बल्कि आम आदमी के लिए न्याय पाना अब पहले से कहीं अधिक सुलभ और पारदर्शी हो जाएगा।

माननीय न्यायालय द्वारा धार में भोजशाला को लेकर दिए गए निर्णय का सभी वर्गों ने हृदय से स्वागत किया : CM@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh #Jabalpur pic.twitter.com/TKV4oweSBS

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) May 16, 2026