केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूली शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव किया है। आगामी शैक्षणिक सत्र से कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF-SE 2023) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लिया गया है।
1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगे नियम बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, यह नई व्यवस्था 1 जुलाई 2026 से पूरे देश के सीबीएसई स्कूलों में लागू हो जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना है, ताकि वे भारतीय संस्कृति और भाषाई विविधता से गहराई से जुड़ सकें।
क्या है R1, R2 और R3 का गणित? सीबीएसई ने तीन भाषाओं के ढांचे को R1, R2 और R3 के रूप में वर्गीकृत किया है:
नियम के मुताबिक, पढ़ाई जाने वाली तीन भाषाओं में से कम से कम दो भाषाएं भारतीय होनी अनिवार्य हैं।
10वीं बोर्ड में तीसरी भाषा का नहीं होगा दबाव छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत की बात यह है कि कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में तीसरी भाषा (R3) का पेपर नहीं देना होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल पहली और दूसरी भाषा की ही बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इससे छात्रों पर अतिरिक्त शैक्षणिक बोझ नहीं पड़ेगा।
इस पहल के मायने शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से छात्रों में भाषाई समझ बेहतर होगी और वे अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ेंगे। हालांकि, कुछ हलकों में इसे लेकर यह चिंता भी जताई जा रही है कि इससे छात्रों पर पढ़ाई का दबाव बढ़ सकता है। बहरहाल, लंबी अवधि में यह बदलाव भारतीय शिक्षा को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
The Central Board of Secondary Education (CBSE) has made the study of three languages compulsory for students from Class IX beginning July 1, 2026, while clarifying that there will be no Board examination for the third language (R3) in Class X.
— ANI (@ANI) May 16, 2026
In a circular issued on May 15,… pic.twitter.com/D1jlOPbqXQ
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