मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईंधन की कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अगले 6 महीनों तक राज्य सरकार का कोई भी विभाग नई पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या हाइब्रिड गाड़ी नहीं खरीदेगा।

यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन की बचत करने की अपील के बाद लिया गया है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्तर पर ईंधन की खपत को कम करना है।

ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी

ईंधन की बचत को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक नई स्कीम लागू की है। ग्रेड 1 से 8 तक के कर्मचारियों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस 10 फीसदी बढ़ाया जाएगा।

हालांकि, इस बढ़े हुए अलाउंस का लाभ उन कर्मचारियों को ही मिलेगा, जो अपनी यात्रा के दौरान इसका कम से कम 25 फीसदी हिस्सा मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च करेंगे।

मेट्रो सोमवार की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब हर सोमवार को मेट्रो सोमवार के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन दिल्ली के सभी मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय आने-जाने के लिए मेट्रो का उपयोग करेंगे।

इसके साथ ही, सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है। अब अधिकांश दफ्तर सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक काम करेंगे। एमसीडी के दफ्तरों का समय सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक तय किया गया है, ताकि सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम हो सके।

जनता से नो व्हीकल डे की अपील

सरकार ने न केवल अपने कर्मचारियों को बल्कि दिल्ली की जनता को भी इस मुहिम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों से अपील की है कि वे सप्ताह में कम से कम एक दिन नो व्हीकल डे का पालन करें और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।

#WATCH दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ... अगले 6 महीनों तक दिल्ली सरकार कोई भी नई पेट्रोल, डीज़ल, CNG या हाइब्रिड गाड़ी नहीं खरीदेगी। ग्रेड 1–8 के कर्मचारियों का ट्रांसपोर्ट अलाउंस 10% बढ़ जाएगा, अगर वे इसका कम से कम 25% हिस्सा मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च… pic.twitter.com/sQbDxgQdQ6

— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 14, 2026