पीएम मोदी की अपील का बड़ा असर: बाइक से दफ्तर पहुंचे सीएम फडणवीस, विदेशी दौरों और भव्य आयोजनों पर लगाई रोक
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मितव्ययिता और ईंधन बचत की अपील का असर महाराष्ट्र की राजनीति में साफ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका अनुकरण करते हुए खुद बाइक से दफ्तर पहुंचकर एक कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्थिक अनुशासन की शुरुआत नेताओं को खुद से करनी होगी।

बाइक से दफ्तर, दिया कड़ा संदेश मुख्यमंत्री फडणवीस ने ईंधन बचत के संदेश को जमीन पर उतारने के लिए सरकारी गाड़ी के बजाय बाइक का सफर चुना। उन्होंने कहा कि यह महज दिखावा नहीं, बल्कि देशहित में उठाया गया कदम है। सीएम के मुताबिक, आम जनता को प्रेरित करने के लिए नेताओं का ऐसे उदाहरण पेश करना जरूरी है ताकि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो सके।

विदेशी दौरों पर पूर्ण प्रतिबंध पीएम मोदी के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने खर्चे कम करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब राज्य के मंत्रियों और अधिकारियों के सभी आधिकारिक विदेशी दौरों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। सरकारी कामकाज में कोई बाधा न आए, इसके लिए अब अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं और बैठकों को वर्चुअल (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) माध्यम से करने के निर्देश दिए गए हैं।

रद्द हुए बड़े दौरे और स्टडी टूर सीएम के इन निर्देशों का असर तत्काल दिखना शुरू हो गया है। मंत्री शंभूराज देसाई ने अपने लंदन और पेरिस के दौरे रद्द कर दिए हैं। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने भी विधायकों के जापान जाने वाले स्टडी टूर को स्थगित कर दिया है। सरकार की इस सख्ती को प्रशासनिक कार्यों में मितव्ययिता लाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

अगले 6 महीने तक भव्य कार्यक्रमों पर रोक इतना ही नहीं, सरकार ने फिजूलखर्ची रोकने के लिए आने वाले 6 महीनों तक राज्य में किसी भी बड़े सरकारी जश्न या सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही मंत्रियों के काफिलों को भी छोटा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सरकारी खजाने पर पड़ने वाले अनावश्यक बोझ को कम किया जा सके।

वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक अनुशासन सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता और पश्चिम एशिया के संकट के कारण ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के कदमों से न केवल सरकारी खजाने की बचत होगी, बल्कि जनता के बीच भी जिम्मेदारी का एक सकारात्मक संदेश जाएगा।

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