पीएम मोदी की अपील का असर: दफ्तरों से लेकर सड़कों तक बदला सरकारी कामकाज, मंत्रियों ने चुनी साइकिल और मेट्रो
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचाने की अपील का असर अब देशभर में साफ दिखने लगा है। पीएम की इस पहल का पालन करते हुए केंद्र से लेकर राज्यों तक के मुख्यमंत्री और मंत्री न केवल अपने काफिले कम कर रहे हैं, बल्कि सार्वजनिक परिवहन को अपनाकर एक मिसाल पेश कर रहे हैं।

काफिलों में 50% कटौती प्रधानमंत्री ने खुद अपने काफिले को न्यूनतम और आवश्यक वाहनों तक सीमित कर दिया है। इसी राह पर चलते हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गोवा और राजस्थान जैसे राज्यों ने अपने मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के काफिले में 50% तक की कटौती करने का निर्णय लिया है।

साइकिल और मेट्रो का सफर सादे जीवन की इस मुहिम में कई बड़े चेहरे भी शामिल हुए हैं। हरियाणा के मंत्री अरविंद शर्मा जहां साइकिल से कार्यक्रम में पहुंचे, वहीं दिल्ली के मंत्रियों ने मेट्रो और ई-रिक्शा का सफर कर ऊर्जा बचत का संदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जोधपुर यात्रा के दौरान काफिले को बेहद छोटा रखा।

क्या हैं राज्यों के नए नियम?

दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता दिल्ली की मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ऊर्जा संरक्षण अब एक जन आंदोलन बनना चाहिए। दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों और विधायकों को कारपूल और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। खुद दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने मेट्रो का सफर कर इस नीति को धरातल पर उतारा।

राष्ट्रहित में वर्क कल्चर में बदलाव प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद कई राज्यों ने न केवल ईंधन बचाने पर ध्यान दिया है, बल्कि सरकारी खर्चों में कटौती के भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। सोना खरीदने से बचने की पीएम की निजी सलाह का भी असर सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर दिखाई दे रहा है।

अब प्रशासन के हर स्तर पर यह कोशिश है कि गैर-जरूरी यात्राओं को टाला जाए और तकनीक का इस्तेमाल कर बैठकों को ऑनलाइन संपन्न किया जाए।

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