बिहार की राजधानी पटना में बुधवार का दिन प्रशासन के लिए असहज करने वाला रहा। एक ओर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक चल रही थी, जिसमें 19 प्रस्तावों पर मुहर लग रही थी, तो दूसरी ओर सचिवालय परिसर के भीतर मिली शराब की बोतल ने सरकार के शराबबंदी दावों की पोल खोल दी।

सचिवालय परिसर में दिखी बोतल कैबिनेट बैठक जिस बिल्डिंग में हो रही थी, उसी के कैंपस में शराब की एक खाली बोतल लावारिस हालत में पड़ी मिली। पत्रकारों ने जब इसका वीडियो बनाया तो यह मामला तुरंत चर्चा का विषय बन गया। गौरतलब है कि हाल ही में सचिवालय के भीतर डस्टबिन के पास भी शराब की बोतल मिलने की घटना सामने आई थी।

डिप्टी सीएम का अजीब तर्क जब इस मामले पर डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी से सवाल किया गया, तो उन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय पत्रकारों से ही जिरह शुरू कर दी। उन्होंने पूछा कि क्या आपने शराबबंदी कानून पढ़ा है? उन्होंने कानून का बचाव करते हुए कहा कि शराब पीना, बेचना या भंडारण करना दंडनीय अपराध है।

कानून की सफलता या विफलता? विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार में शराब पीने वालों को सजा मिलने का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर है। उन्होंने तर्क दिया कि जैसे हत्या करना अपराध है, वैसे ही शराब पीना भी अपराध है। उन्होंने इसे कानून की सफलता बताते हुए कहा कि अदालत के दस्तावेज इस बात के गवाह हैं कि कितने लोगों को सजा मिली है।

लगातार उठ रहे हैं सवाल बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद तस्करी और अवैध बिक्री थमने का नाम नहीं ले रही है। जहरीली शराब से होने वाली मौतों और सीमावर्ती इलाकों से लगातार आ रही शराब की खेप ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।

अब केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और प्रशांत किशोर जैसे नेता भी इस कानून की प्रभावशीलता पर सवाल उठा रहे हैं। सचिवालय जैसे अति-सुरक्षित परिसर में बार-बार शराब की बोतलें मिलना यह दर्शाने के लिए काफी है कि सिस्टम की तमाम सख्ती के बावजूद धरातल पर कानून की स्थिति क्या है।

सचिवालय के जिस कैंपस में कैबिनट की बैठक चल रही थी। उसी परिसर में शराब की बोतल दिखी। उसके बाद ये मामला भी चर्चा में चल रहा है। #BIHAR pic.twitter.com/AoNDba6KIv

— NBT Bihar (@NBTBihar) May 13, 2026