सोना खरीदना होगा अब और भी महंगा: इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़कर सीधे 15% हुई
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सोना खरीदने का सपना देखने वालों के लिए बुरी खबर है। केंद्र सरकार ने बुधवार, 13 मई को सोने और चांदी के इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्स में भारी बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने इंपोर्ट टैरिफ को 6% से बढ़ाकर सीधा 15% कर दिया है। इस फैसले का असर तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

सरकार ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला? भारत अपनी सोने की जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। भारी मात्रा में सोना खरीदने के कारण देश की विदेशी मुद्रा (Foreign Exchange) बाहर जाती है, जिससे चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ता है। वर्तमान में डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमतों को थामने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। अब 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्री इन्फ्रा सेस (AIDC) के जरिए सोने के आयात को महंगा कर दिया गया है।

आम आदमी की जेब पर असर और ज्वेलरी की कीमतें भारत सोने का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पहले से ही आसमान छूती सोने की कीमतों के बाद अब टैक्स में यह भारी बढ़ोतरी घरेलू बाजार में रेट्स को और ऊपर ले जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ऊंची कीमतों के कारण ज्वेलरी की मांग में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे आम आदमी की खरीदारी क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

क्या फिर बढ़ सकती है तस्करी? टैक्स दरों में यह भारी बदलाव नई चुनौतियां भी ला सकता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब कानूनी तरीके से सोना लाना महंगा होता है, तो तस्करी (Smuggling) का खतरा बढ़ जाता है। 2024 में ड्यूटी घटने से स्मगलिंग पर काफी हद तक लगाम लगी थी, लेकिन 15% टैक्स होने से अब ग्रे मार्केट फिर से सक्रिय हो सकता है, जिससे अवैध रास्तों से सोने की आवक बढ़ने की आशंका है।

पीएम मोदी की अपील का बड़ा संदेश यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में की गई उस अपील के अनुरूप है, जिसमें उन्होंने देशवासियों से कम से कम एक साल तक सोना खरीदने से बचने को कहा था। पीएम ने तर्क दिया था कि सोना खरीदने से देश का धन विदेशी तिजोरियों में चला जाता है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए लोगों से स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की सलाह दी है ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके।

आधिकारिक अधिसूचना जारी वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन 16/2026-कस्टम्स के जरिए नई ड्यूटी दरों की जानकारी दी है। इसके तहत सोने और चांदी की फाइंडिंग्स पर 5%, प्लेटिनम पर 5.4% और कीमती धातुओं के स्पेंट कैटलिस्ट पर 4.35% ड्यूटी तय की गई है। सरकार का यह कदम देश के आर्थिक अनुशासन को कड़ा करने के इरादे को साफ दर्शाता है।

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