नागपुर के डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दिन अब बदलने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अब यह एयरपोर्ट पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के जरिए नई ऊंचाइयों को छुएगा।

GMR ग्रुप संभालेगा जिम्मेदारी इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने की कमान GMR ग्रुप को सौंपी गई है। कानूनी लड़ाई और लंबी प्रक्रियाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में, मिहान इंडिया लिमिटेड (MIL) ने GMR नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (GNIAL) के साथ रियायत समझौता (Concession Agreement) साइन किया है। अब यही कंपनी एयरपोर्ट के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगी।

क्या-क्या बदलेगा? आधुनिकीकरण के तहत एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय मानकों (ICAO-compliant) के अनुरूप तैयार किया जाएगा। मुख्य बदलावों में शामिल हैं:

• रनवे और बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार।
• यात्रियों के लिए विश्व-स्तरीय आधुनिक सुविधाएं।
• कार्गो हैंडलिंग क्षमता में भारी वृद्धि।
• एयरपोर्ट को एक प्रमुख रीजनल एविएशन हब के रूप में विकसित करना।

जमीन की लीज अवधि बढ़ी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की उस जमीन की लीज अवधि बढ़ाने की मंजूरी दी है, जो MIL के पास है। यह विस्तार 2039 के बाद भी जारी रहेगा, ताकि GNIAL को 30 वर्षों का स्पष्ट लाइसेंस मिल सके और निवेश का रास्ता साफ हो सके।

मध्य भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने की ओर इस बदलाव का लक्ष्य नागपुर एयरपोर्ट की क्षमता को सालाना 3 करोड़ (30 मिलियन) यात्रियों तक पहुंचाना है। यह न केवल विदर्भ क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी का नया द्वार खोलेगा, बल्कि नागपुर को मल्टी-मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब (MIHAN) के रूप में भी वैश्विक पहचान दिलाएगा।

इस निर्णय से नागपुर में निवेश बढ़ने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। यह कदम पूरे मध्य भारत की एयर कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स के लिए एक मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।

A joint venture has been formed to modernise Nagpur International Airport through the Public-Private Partnership model and develop it as a world class International aviation hub

The project includes long term operation and maintenance arrangements, extension of lease and land… pic.twitter.com/0Ln1X7YfsZ

— PIB India (@PIB_India) May 13, 2026