NEET UG 2026: परीक्षा रद्द, CBI जांच के बीच जानें क्या है एंटी-पेपर लीक कानून और दोषियों के लिए सजा का प्रावधान
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देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 एक बार फिर बड़े विवाद में फंस गई है। पेपर लीक और धांधली की व्यापक शिकायतों के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 3 मई को हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। इस फैसले से लगभग 22 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है।

NTA का फैसला और CBI जांच NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसे रद्द करना अनिवार्य था। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने CBI जांच के आदेश दे दिए हैं। NTA ने स्पष्ट किया है कि छात्रों को दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी, पुराने आवेदन ही मान्य रहेंगे। नई तारीखों का ऐलान CBI रिपोर्ट के बाद किया जाएगा।

क्यों हो रहे हैं बार-बार पेपर लीक? पिछले कुछ वर्षों में रेलवे, पुलिस और शिक्षक भर्ती समेत कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं धांधली की भेंट चढ़ चुकी हैं। जांच में अक्सर संगठित गिरोहों, तकनीकी कंपनियों की मिलीभगत और OMR शीट के साथ छेड़छाड़ जैसे मामले सामने आए हैं। इन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 2024 में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम लागू किया था।

क्या है नया एंटी-पेपर लीक कानून? यह कानून UPSC, SSC, NEET, JEE और CUET जैसी सभी केंद्रीय परीक्षाओं पर लागू होता है। इसके तहत प्रश्नपत्र लीक करना, आंसर की साझा करना, फर्जी वेबसाइट बनाना, कंप्यूटर नेटवर्क हैक करना और सॉल्वर बैठाना जैसे कृत्यों को गंभीर अपराध माना गया है।

दोषियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान इस कानून के तहत सजा के सख्त नियम बनाए गए हैं:

गैर-जमानती अपराध और छात्रों पर असर यह कानून गैर-जमानती है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। कानून का मुख्य उद्देश्य पेपर लीक करने वाले माफियाओं को पकड़ना है, लेकिन यदि कोई छात्र जानबूझकर पेपर खरीदता है या गिरोह का हिस्सा बनता है, तो वह भी इस सख्त कानून के दायरे में आएगा। फिलहाल, देशभर के लाखों छात्रों की नजरें अब CBI जांच और नई परीक्षा तारीखों की घोषणा पर टिकी हैं।

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